खबर वर्ल्ड 24-नई दिल्ली । कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अनुसुचित जातियों (एससी) के आरक्षण में कोटे में कोटा लागू करेगी। सीएम एन.सिद्धारामैया की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय किया गया। कैबिनेट ने आंतरिक आरक्षण लागू करने के लिए डेटा संकलित करने तथा आगे कदम उठाने के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है। विधि मंत्री एचके पाटिल ने बताया कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में आयोग तीन माह में रिपोर्ट पेश करेगा। आयोग की सिफारिशें आने तक प्रदेश में नौकरी के लिए भतीं नहीं निकाली जाएगी।
कोर्ट ने ठहराया था वैध
पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा को वैध ठहराया था। कोर्ट के फैसले में ऐसे आरक्षण के लिए डेटा की अनिवार्यता का सवाल करने पर पंचायती राज मंत्री प्रियंक खारगे ने कहा कि आयोग के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस आने पर सब बातें साफ होंगी।
