KWNS – संतोष पाठक , मुंगेली। भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय अधिवेशन में पारित प्रस्तावों के समर्थन में आज राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत देशभर के जिलों में जिलाधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री, केंद्रीय श्रम मंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गए। इसी क्रम में मुंगेली जिला इकाई ने जिला मंत्री रवि कांत सिंह ठाकुर के नेतृत्व में दोपहर 3 बजे बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा।
इस कार्यक्रम में जिले में निवासरत संगठन के पदाधिकारियों, कार्यसमिति सदस्यों तथा संगठन से संबद्ध विभिन्न यूनियनों—छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ महासंघ, आंगनबाड़ी संघ, रसोईया संघ एवं विपणन क्षेत्र के पदाधिकारियों व सदस्यों ने भाग लिया।
प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन की प्रमुख मांगें
सभी सेक्टरों में श्रम कानूनों को एक साथ लागू किया जाए।
इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 तथा हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 में सुधार किया जाए।
त्रिपक्षीय समितियों का पुनर्गठन किया जाए।
EPS-95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये की जाए तथा महंगाई राहत से जोड़ा जाए।
EPF में अनिवार्य अंशदान सीमा 1500 से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह की जाए।
ESIC के तहत वेतन सीमा 21,000 से बढ़ाकर 42,000 रुपये प्रतिमाह की जाए।
बोनस अधिनियम 1965 के तहत सीलिंग 7000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रतिमाह की जाए।
आंगनवाड़ी, आशा वर्कर एवं ठेका श्रमिक जैसे स्कीम वर्करों को स्थायी किया जाए।
आम भर्ती पर लगी रोक तत्काल हटाई जाए।
मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन की प्रमुख मांगें
राज्य की पॉवर कंपनियों में अप्रैल 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए।
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार राज्य कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु शीघ्र समिति का गठन किया जाए।
नई भर्ती में परिवीक्षा अवधि पूर्व की तरह दो वर्ष की जाए।
मध्य प्रदेश की तर्ज पर चतुर्थ श्रेणी वेतनमान लागू किया जाए।
महंगाई भत्ते का एरियर देय तिथि से दिया जाए।
रिक्त पदों को नियमित भर्ती से भरा जाए तथा संविदा/ठेका कर्मचारियों को अनुभव के आधार पर प्राथमिकता दी जाए।
प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाए।
जिला सड़क सुरक्षा समिति में भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ का प्रतिनिधि शामिल किया जाए।
निर्माण मजदूर महासंघ की मांग के अनुरूप ट्रेड यूनियन द्वारा जारी प्रमाण पत्र को राज्य की अधिसूचना में पूर्ववत शामिल किया जाए।
बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रहे उपस्थित
कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष राजेश पुरी गोस्वामी, जिला कोषाध्यक्ष दिनेश सिंह सार, कार्यालय मंत्री अजय शर्मा, बिजली कर्मचारी संघ से अमजद अली, पुलक सरकार, लव साहू, नरेंद्र सिंहा, निलेश सिंह, रसोइया संघ के महामंत्री राजेंद्र मंडले, गोवर्धन यादव, शिवकुमारी, बसंती, भारती, फूलवती, यशोदा, संतोषी, राजकुमारी, सीमा, उमा, अनीता, भगवती, नेतराम, रवि मरकाम सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
