खबर वर्ल्ड न्यूज – रायपुर। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) का मुद्दा गर्माया रहा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा के बीच तीखी बहस हुई। विपक्ष ने सरकारी आंकड़ों और जवाबों से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन कर दिया।
विवाद का केंद्र बिंदु:
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार से पीएमएवाई के अंतर्गत वर्ष 2016 से 2025 तक के आवास निर्माण की विस्तृत जानकारी मांगी थी। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि सरकार ने आंकड़ों में भ्रम पैदा किया है और पिछली सरकार द्वारा किए गए कार्यों को छिपाया जा रहा है।
सरकार का जवाब:
पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट किया कि सरकार ने वर्ष 2016 से 2025 तक की जानकारी वर्षवार और वित्तीय वर्ष के आधार पर प्रदान की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में 32 लाख आवास दिए गए हैं, जिसमें 16 राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ में कुल 11 लाख आवास बन चुके हैं और अब 18 लाख और आवास बनाए जाने का लक्ष्य है।
विपक्ष की प्रतिक्रिया:
पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने आरोप लगाया कि सरकार आवास योजना के आंकड़ों में गड़बड़ी कर रही है। उन्होंने पूछा कि जब 11 लाख आवास पहले ही बन चुके हैं, तो क्या शेष 18 लाख आवास और बनने हैं या केवल 7 लाख मकान बनाए जाएंगे? उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी विरोधाभासी है।
सरकार की सफाई:
मंत्री विजय शर्मा ने बघेल के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि 11 लाख आवास पहले ही बनाए जा चुके हैं और 18 लाख नए आवास का लक्ष्य है। उन्होंने विपक्ष द्वारा उठाए गए प्रश्नों का खंडन करते हुए कहा कि सरकार के आंकड़े सही हैं और वर्षवार दी गई जानकारी के अनुसार आवास निर्माण का काम किया जा रहा है। शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 8 लाख आवास दिए हैं, और आवास योजना की सफलता को लेकर विपक्ष के आरोप बेबुनियाद हैं।
विपक्ष का बहिर्गमन:
सरकारी जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने प्रश्नकाल के दौरान बहिर्गमन किया। भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार ने पीएम आवास योजना के आंकड़ों को ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं किया है और जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने पीएम आवास योजना में पारदर्शिता की कमी का भी आरोप लगाया।
आंकड़ों का विश्लेषण:
- वर्ष 2016-2025: पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2016 से 2025 तक केंद्र सरकार द्वारा कुल 32 लाख आवासों का निर्माण किया गया है।
- छत्तीसगढ़ का योगदान: छत्तीसगढ़ में अब तक 11 लाख आवास बनाए जा चुके हैं, जबकि 18 लाख नए आवासों का लक्ष्य रखा गया है।
- विपक्ष का आरोप: भूपेश बघेल का दावा है कि सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़े स्पष्ट नहीं हैं, और यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कुल कितने आवास बनाए जाएंगे।
- केंद्र सरकार की भागीदारी: विजय शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 8 लाख आवास दिए गए हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है।
निष्कर्ष:
प्रधानमंत्री आवास योजना पर सरकार और विपक्ष के बीच तकरार और आरोप-प्रत्यारोप से विधानसभा का माहौल गरमा गया। सरकार ने आवास योजना के तहत किए गए कार्यों को सही ठहराया, जबकि विपक्ष ने आंकड़ों की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। योजना के आंकड़ों में स्पष्टता लाने की आवश्यकता है ताकि जनता को सही जानकारी प्राप्त हो सके।

