खबर वर्ल्ड न्यूज-रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के दौरान राज्य शासन द्वारा चुनाव से संबंधित कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य में मतदान से पहले और उसके दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इसके तहत 9 फरवरी की शाम 4 बजे से लेकर 11 फरवरी तक सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
शुष्क दिवस के दौरान शराब दुकानें बंद
आबकारी विभाग के निर्देशानुसार, 9 फरवरी शाम 4 बजे से 11 फरवरी की मतदान समाप्ति तक सभी प्रकार की मदिरा दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान न केवल राज्य के भीतर बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों की सभी देशी और विदेशी शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। चुनावी शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
कानूनी प्रावधान
शुष्क दिवस की घोषणा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के अंतर्गत की गई है। इस प्रावधान के तहत राज्य में चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अशांति या अनियमितता से बचने के लिए शराब की बिक्री और सेवन पर रोक लगाई जाती है।
मतदान और मतगणना के दौरान शुष्क दिवस
राज्य में चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, मतदान से दो दिन पूर्व यानी 9 फरवरी से राजनीतिक प्रचार-प्रसार पर भी रोक लगाई जाएगी। इसके साथ ही, मतदान के दिन 11 फरवरी और मतगणना के दिन 14 फरवरी को भी शुष्क दिवस के रूप में घोषित किया गया है।
पिछले चुनावों के आंकड़े
शुष्क दिवस की घोषणा के दौरान पिछली चुनावी प्रक्रियाओं का विश्लेषण करने पर देखा गया कि इस तरह की व्यवस्थाएं चुनावी शांति और सुरक्षा बनाए रखने में मददगार साबित हुई हैं। आंकड़ों के मुताबिक, पिछले चुनावों में शराब की बिक्री पर रोक के कारण चुनावी हिंसा और अव्यवस्था की घटनाओं में 25% की कमी आई थी।
राज्य में मदिरा उद्योग का आंकड़ा
छत्तीसगढ़ में शराब का व्यवसाय राज्य के राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आंकड़ों के अनुसार, राज्य में लगभग 500 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व शराब की बिक्री से आता है। चुनावी अवधि के दौरान शराब की दुकानों का बंद रहना, राजस्व में भी थोड़ी गिरावट का कारण बनता है।
चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था का महत्व
राज्य शासन द्वारा शुष्क दिवस के रूप में शराब पर प्रतिबंध लगाना एक प्रभावी कदम माना जाता है, जिससे मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। शराब की बिक्री पर रोक से चुनावी हिंसा, अराजकता और अन्य अवांछित घटनाओं की संभावना को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
निष्कर्ष: नगरीय निकाय चुनाव 2025 के दौरान शुष्क दिवस की घोषणा न केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई है, बल्कि यह चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने के लिए भी जरूरी कदम है।

