Khabarworld24.com -एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने ट्रांसफार्मर लगाने के नाम पर रिश्वत मांगने वाले छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड (सीएसईबी) के सहायक अभियंता को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई राज्य में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की दिशा में एक और अहम कदम माना जा रहा है।
घटना का विवरण
रिपोर्ट के अनुसार, मामला तब प्रकाश में आया जब ग्रामीण क्षेत्र के एक निवासी ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई कि सहायक अभियंता ने उसके गाँव में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए 27 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की है। शिकायतकर्ता ने बताया कि ट्रांसफार्मर की मांग के बावजूद अधिकारी ने बिना रिश्वत लिए काम करने से मना कर दिया था।
एसीबी ने शिकायत की पुष्टि के लिए प्लान बनाया और शिकायतकर्ता को रिश्वत की रकम के साथ अभियंता से संपर्क करने को कहा। जैसे ही अभियंता ने पैसे स्वीकार किए, एसीबी की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी का नाम और पद
गिरफ्तार अधिकारी का नाम संजय वर्मा बताया जा रहा है, जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत था। अधिकारी पर ग्रामीण विकास से जुड़े बिजली आपूर्ति कार्यों में रिश्वत मांगने के आरोप लगाए गए हैं।
कार्रवाई का महत्व
एसीबी के अधिकारियों के अनुसार, यह छत्तीसगढ़ में हाल के महीनों में बिजली विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ की गई सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक है। यह मामला विशेष रूप से महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर लगाने जैसी सुविधाओं के लिए नागरिकों से जबरन रिश्वत वसूली की जा रही थी।
भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख
छत्तीसगढ़ में ACB ने हाल के वर्षों में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता वाले कई मामलों में एसीबी ने पहले भी इस तरह की कार्रवाइयां की हैं, जिनमें 2024 में 50 से अधिक अधिकारियों को रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
आंकड़ों पर नजर:
- 2024 में कुल गिरफ्तारियां: 53
- बिजली विभाग के मामले: 8
- ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रष्टाचार: 15%
- रिश्वत की औसत राशि: ₹10,000 से ₹50,000
सरकारी कदम
राज्य सरकार ने एसीबी की इस कार्रवाई की सराहना की है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बयान जारी कर कहा, “राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए है, और इस तरह की कार्रवाइयां इसी नीति का हिस्सा हैं।”
आगे की प्रक्रिया
एसीबी की टीम अब आरोपी अधिकारी से पूछताछ कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस मामले में और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
निष्कर्ष
इस कार्रवाई ने यह साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी और राज्य सरकार की सख्त नीति के तहत किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। खासकर ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों में रिश्वतखोरी पर नकेल कसने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
बालकृष्ण साहू – सोर्स विभिन्न आर्टिकल्स

