khbarworld24-रायपुर – प्रदेश में किसानों को धान बेचने में आ रही परेशानियों के मद्देनज़र राज्य सरकार ने उन्हें बड़ी राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विश्नुदेव साय की अगुवाई में राज्य सरकार ने पात्र किसानों को अतिरिक्त टोकन जारी करने का आदेश दिया है। इस कदम से प्रदेश के उन किसानों को विशेष लाभ मिलेगा, जो धान बेचने के लिए पंजीकृत होने के बावजूद टोकन की कमी के कारण परेशान हो रहे थे।
कृषि विभाग का बयान:
कृषि मंत्री के अनुसार, सरकार ने पाया कि कुछ क्षेत्रों में किसानों को समय पर धान बेचने का अवसर नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इस संकट के समाधान के लिए कृषि विभाग ने अतिरिक्त टोकन आवंटन का फैसला लिया है।
आंकड़े: प्रदेश में कुल 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती की जाती है, और हर साल 50 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की पैदावार होती है। इस वर्ष, धान की खरीद 20 लाख मीट्रिक टन से अधिक हो चुकी है।
इस साल पंजीकृत किसानों की संख्या लगभग 10 लाख है, और अतिरिक्त टोकन जारी करने से इन किसानों को अपने धान की बिक्री में आसानी होगी।
विस्तृत योजना: राज्य सरकार ने अतिरिक्त टोकन जारी करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली भी शुरू की है। इस व्यवस्था के तहत किसान अपने पंजीकरण विवरण को अपडेट कर सकते हैं और अतिरिक्त टोकन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
किसानों के प्रतिक्रिया:
किसान संगठनों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। किसान नेता रामकृष्ण यादव ने कहा, “यह निर्णय किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह कदम उनकी मेहनत और समय की बचत करेगा, साथ ही धान बेचने की प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं को हल करेगा।”
भविष्य के कदम:
सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि आगामी दिनों में किसानों को और भी सहूलतें दी जाएं, जैसे कि बिक्री के लिए आवंटित स्थानों की संख्या बढ़ाई जाए और फसल की खरीद में हो रही देरी को कम किया जाए। मुख्यमंत्री विश्नुदेव साय ने किसानों को आश्वस्त किया कि सरकार उनके कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
निष्कर्ष:
राज्य सरकार का यह निर्णय किसानों के हित में एक अहम कदम साबित हो सकता है, जो किसानों को धान की बिक्री में हो रही समस्याओं से राहत प्रदान करेगा। अतिरिक्त टोकन आवंटन से किसानों को न केवल आर्थिक लाभ होगा, बल्कि उनकी मेहनत को उचित मूल्य मिल सकेगा।
यह कदम किसान हितैषी योजनाओं में एक और जोड़ है, जो प्रदेश के कृषि क्षेत्र को सशक्त करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
बालकृष्ण साहू – सोर्स विभिन्न न्यूज़ आर्टिकल

