Khabarworld24.com -छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के 6 प्रमुख जिलों—कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर-चांपा और राजनांदगांव में कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। यह परियोजना राज्य के पर्यावरण और कृषि क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है।
सरकार का उद्देश्य इन संयंत्रों के माध्यम से न केवल स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करना है, बल्कि सह उत्पाद के रूप में जैविक खाद का निर्माण कर राज्य में जैविक खेती को भी बढ़ावा देना है। इन परियोजनाओं से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने में मदद मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन मिलेगा।
गेल और बीपीसीएल का बड़ा निवेश:
गेल (GAIL) और बीपीसीएल (BPCL) जैसे प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम इस परियोजना में निवेश करेंगे। अनुमानित रूप से इस परियोजना में ₹2,500 करोड़ से अधिक का निवेश किया जाएगा, जो राज्य के उद्योग और पर्यावरण क्षेत्रों को नए आयाम प्रदान करेगा। यह संयंत्र राज्य की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूती प्रदान करेंगे और छत्तीसगढ़ को हरित ऊर्जा उत्पादन के मामले में एक अग्रणी राज्य बना सकते हैं।
कम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र के लाभ:
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स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन: इन संयंत्रों में जैविक अपशिष्ट से बायोगैस का उत्पादन होगा, जिसे कम्प्रेस कर ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम होगी।
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जैविक खेती को प्रोत्साहन: बायोगैस संयंत्रों से उत्पन्न सह उत्पाद जैविक खाद के रूप में किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी, जो राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देगा। यह रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को कम करेगा और कृषि उत्पादकता में वृद्धि करेगा।
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पर्यावरण संरक्षण: कम्प्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आएगी, जिससे पर्यावरण को लाभ होगा। अनुमान है कि इन संयंत्रों के संचालन से 50,000 टन CO2 उत्सर्जन की कमी की जा सकेगी।
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रोजगार सृजन: इन संयंत्रों की स्थापना से राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 10,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसमें तकनीकी विशेषज्ञ, श्रमिक और अन्य सहयोगी कार्यकर्ता शामिल होंगे।
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स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल: इन संयंत्रों के जरिए अपशिष्ट प्रबंधन बेहतर होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
सरकार की योजना और भविष्य की दृष्टि:
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि यह परियोजना राज्य की दीर्घकालिक ऊर्जा नीति का हिस्सा है, जो छत्तीसगढ़ को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा, “इस योजना से न केवल राज्य के पर्यावरण में सुधार होगा, बल्कि हमारे किसान भाइयों को जैविक खेती के माध्यम से आर्थिक लाभ भी होगा।”
राज्य सरकार की योजना अगले 2 वर्षों में इन संयंत्रों को पूरी तरह से चालू करने की है, जिससे छत्तीसगढ़ की ऊर्जा जरूरतों में 30% की पूर्ति बायोगैस से होने लगेगी।
आंकड़े:
- निवेश: ₹2,500 करोड़ से अधिक
- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी: 50,000 टन CO2
- रोजगार सृजन: 10,000+ अवसर
- ऊर्जा उत्पादन का योगदान: राज्य की ऊर्जा जरूरतों का 30%
छत्तीसगढ़ में कम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों की स्थापना राज्य की ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जैविक खेती को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना से छत्तीसगढ़ न केवल स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी बनेगा, बल्कि स्थायी विकास के लक्ष्य को भी प्राप्त करेगा। सरकार, गेल, और बीपीसीएल के संयुक्त प्रयास से यह परियोजना राज्य के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
बालकृष्ण साहू – सोर्स विभिन्न आर्टिकल्स

