Khabarworld24.com -मेटा (पूर्व में फेसबुक) के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की मुश्किलें भारत में बढ़ती नजर आ रही हैं। भारतीय संसद की संचार और सूचना प्रौद्योगिकी स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने बयान जारी कर कहा है कि मेटा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जुकरबर्ग को समन भेजा जाएगा। यह मामला तब सामने आया जब जुकरबर्ग के एक हालिया बयान ने भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी, और इसके परिणामस्वरूप संसद की स्थायी समिति ने मामले की जांच करने का निर्णय लिया।
क्या है मामला?
जुकरबर्ग ने एक सार्वजनिक मंच पर बयान दिया था जिसमें मेटा की भूमिका और नीतियों के संदर्भ में कुछ विवादास्पद टिप्पणियां सामने आई थीं। इन टिप्पणियों को भारतीय राजनीति और सामाजिक संरचना के संदर्भ में अपमानजनक और संवेदनशील माना जा रहा है। इसके कारण भारतीय राजनीतिक दलों और विभिन्न संगठनों ने तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं।
संसदीय समिति का समन:
निशिकांत दुबे ने स्पष्ट किया कि उनकी कमेटी इस बयान की गहन जांच करेगी। दुबे ने कहा, “मेटा की यह गलती क्षम्य नहीं है। हमारी समिति मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को समन करेगी और उनसे पूछताछ की जाएगी कि भारत में मेटा की नीतियां और कार्यप्रणाली किस प्रकार से प्रभावित हो रही हैं।”
आकड़े और साक्ष्य:
भारत में मेटा (फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप) के करोड़ों उपयोगकर्ता हैं, और कंपनी की भूमिका देश में डिजिटल मीडिया और संचार का एक प्रमुख हिस्सा बनी हुई है। पिछले कुछ सालों में, मेटा पर कई बार भारत में भ्रामक सूचनाओं के प्रसार, नफरत फैलाने वाले भाषणों की निगरानी में असफलता, और राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने के आरोप लगे हैं। वर्ष 2023 में मेटा के भारत में लगभग 40 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता थे, जिनमें से 30% से अधिक उपयोगकर्ता दैनिक आधार पर फेसबुक का उपयोग करते हैं।
2022 में मेटा पर भारत में फेक न्यूज़ और हेट स्पीच के मामले में 3,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं थीं। इसी वर्ष, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 7 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना भी लगाया था, जिसमें से कंपनी ने केवल 2 करोड़ रुपये का भुगतान किया।
राजनीति में मेटा की भूमिका:
कई राजनीतिक दलों ने मेटा पर आरोप लगाया है कि उनके प्लेटफॉर्म का उपयोग राजनीति को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। भारतीय संसद की संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति पिछले कुछ वर्षों से लगातार डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नजर रखे हुए है, विशेष रूप से सोशल मीडिया कंपनियों पर। 2020 में मेटा के एक कर्मचारी ने भारत में कंपनी की नीतियों को लेकर संसद को गवाही दी थी, जिसमें कंपनी पर गलत तरीके से राजनीतिक दबाव के आरोप लगे थे।
अगले कदम:
संसदीय समिति के इस समन के बाद, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मेटा इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया देती है। मार्क जुकरबर्ग को समन का जवाब देना होगा और भारतीय अधिकारियों के समक्ष पेश होकर अपने बयान और कंपनी की नीतियों पर सफाई देनी होगी। यदि मेटा इस समन को नजरअंदाज करता है, तो कंपनी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी संभव है।
यह मामला केवल मेटा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक संदेश है कि भारत सरकार डिजिटल प्लेटफार्मों पर नियंत्रण और पारदर्शिता की आवश्यकता को गंभीरता से ले रही है।
बालकृष्ण साहू – सोर्स विभिन्न आर्टिकल्स

