पटवारियों के आंदोलन का सम्मानजनक निराकरण, दंडात्मक कार्यवाहियां निरस्त करने एवं लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय तिथि से एरियर्स सहित देने की मांग
खबर वर्ल्ड न्यूज-संतोष कुमार-बीजापुर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन, जिला बीजापुर द्वारा आज दिनांक 18 नवंबर 2026 को अपनी जायज एवं न्यायोचित दो सूत्रीय मांगों को लेकर शासन के नाम का ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बीजापुर को सौंपा गया।
ज्ञापन में फेडरेशन ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ द्वारा अपनी लंबित एवं न्यायोचित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जा रहा है। पटवारी राजस्व प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं तथा शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं राजस्व संबंधी कार्यों के क्रियान्वयन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
फेडरेशन ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि पटवारियों की समस्याओं एवं मांगों का संवाद के माध्यम से समाधान करने के बजाय आंदोलन को दबाने के लिए निलंबित , ब्रेक इन सर्विस कार्रवाई काम पर लौटने नोटिस सहित विभिन्न प्रकार की दंडात्मक कार्यवाहियां की जा रही हैं। इससे प्रदेश के कर्मचारियों में असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है।
फेडरेशन ने मांग की है कि आंदोलन के दौरान पटवारियों के विरुद्ध की गई समस्त दंडात्मक कार्यवाहियों को तत्काल निरस्त किया जाए तथा पटवारी संघ की जायज मांगों पर सकारात्मक पहल करते हुए सम्मानजनक समाधान निकाला जाए।
दूसरी मांग में फेडरेशन ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि का लाभ दिया जा रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवक अभी भी 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते के भुगतान से वंचित हैं। लगातार बढ़ती महंगाई के इस दौर में महंगाई भत्ता कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए आर्थिक राहत का महत्वपूर्ण माध्यम है। केंद्र एवं राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अंतर होने से प्रदेश के शासकीय सेवकों में असंतोष व्याप्त है।
अतः मांग है कि प्रदेश के समस्त शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों को लंबित तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता / महंगाई राहत का लाभ केंद्र सरकार के समान देय तिथि से एरियर्स सहित प्रदान किया जाए।
इस अवसर पर फेडरेशन के पदाधिकारियों एवं बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों के कर्मचारी-अधिकारी उपस्थित थे। फेडरेशन ने आशा व्यक्त की है कि प्रदेश के कर्मचारियों की भावनाओं एवं न्यायोचित मांगों को गंभीरता से लेते हुए शासन शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगा।
फेडरेशन ने स्पष्ट किया है कि वह सदैव शासन एवं कर्मचारियों के मध्य सकारात्मक संवाद एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने का पक्षधर रहा है। अन्यथा फेडरेशन को कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से चरणबद्ध आंदोलन करने हेतु बाध्य होना पड़ेगा।


