Khabarworld24.com -पारागांव नयापारा स्थित रेत की खदान एक बार फिर से अवैध खनन और परिवहन का केंद्र बन गई है। दो हफ्ते पहले विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के बावजूद, यहां रेत माफिया बेखौफ होकर दोबारा खनन शुरू कर चुके हैं। इस घटना ने न केवल प्रशासन की कार्रवाई की गंभीरता पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण की कमी को भी उजागर किया है।
रेत माफिया का दुस्साहस
करीब दो हफ्ते पहले इसी खदान पर अवैध खनन की सूचना मिलने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की थी। मशीनों और वाहनों को जब्त कर खनन रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन मात्र कुछ ही दिनों में माफिया ने फिर से अपना नेटवर्क सक्रिय कर लिया। इस घटनाक्रम से स्पष्ट होता है कि रेत माफिया के खिलाफ की गई कार्रवाइयां उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
आकड़ों में खनन की सच्चाई
- 2024-25 में अवैध खनन से राजस्व हानि: राज्य को अवैध रेत खनन से प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि हो रही है। 2024-25 में अनुमानित हानि ₹300 करोड़ से अधिक बताई जा रही है।
- पिछले साल की कार्रवाई: पिछले वित्तीय वर्ष में रेत माफिया के खिलाफ राज्य भर में करीब 1500 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से केवल 20% मामलों में सजा हो पाई है।
- जप्त किए गए वाहन: 2024 में विभाग ने राज्य में 500 से अधिक ट्रक और मशीनरी को अवैध खनन में शामिल पाया, लेकिन इनमें से अधिकांश वाहनों को जुर्माना भरकर रिहा कर दिया गया।
प्रभावित क्षेत्र और स्थानीय शिकायतें
पारागांव नयापारा क्षेत्र के स्थानीय निवासियों ने शिकायत की है कि अवैध खनन से उनकी फसलों और जल स्रोतों पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। रेत खनन के कारण गांव के पास की नदियों में जलस्तर तेजी से गिर रहा है, जिससे सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता कम हो गई है। इसके अलावा, लगातार ट्रकों की आवाजाही से सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं।
प्रशासन की उदासीनता
स्थानीय निवासियों का कहना है कि रेत माफिया के खिलाफ की गई कार्रवाई केवल दिखावे की होती है। जब तक स्थायी रूप से सख्ती नहीं की जाती, माफिया अपनी गतिविधियों को जारी रखते हैं। प्रशासन की उदासीनता और माफिया की पकड़ से लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।
सरकारी प्रतिक्रिया और अगली कार्रवाई
रेत खनन पर नियंत्रण के लिए सरकार ने 2023 में सख्त कानून और नियम बनाए थे, लेकिन इनका सही ढंग से पालन न होने से माफिया को बढ़ावा मिला है। हालांकि, प्रशासन का कहना है कि खनन गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और दोषियों के खिलाफ जल्द ही सख्त कदम उठाए जाएंगे।
निष्कर्ष
यह घटना बताती है कि रेत माफिया कितने संगठित और प्रभावशाली हो गए हैं। सरकारी कार्रवाई तब तक नाकाफी साबित होती रहेगी, जब तक इसमें कड़े और स्थायी कदम नहीं उठाए जाते। जनता अब प्रशासन से ठोस नतीजों की अपेक्षा कर रही है, ताकि पारागांव नयापारा जैसी घटनाएं दोबारा न हों।

