khabarworld24.com – नई दिल्ली। अब औद्योगिक भूमि, दुकानें, साड़ी, कृषि और गैर-कृषि जमीन समेत अन्य वाणिज्यिक संपत्तियों की ई-नीलामी एक ही पोर्टल पर की जा सकेगी। सरकार ने शुक्रवार को नया “बैंकनेट” पोर्टल लॉन्च किया है, जो देशभर में विभिन्न संपत्तियों की ई-नीलामी की प्रक्रिया को एकीकृत और सुगम बनाएगा। इस पोर्टल के जरिए 1.22 लाख से अधिक संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से संचालित किया जाएगा।
सरकार का कदम: वित्तीय प्रणाली में सुधार
वित्त मंत्रालय ने इस पोर्टल को बैंकों की बकाया वसूली और संपत्तियों की बिक्री की प्रक्रिया को तेज़ और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया है। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम. नागराजू ने कहा, “यह पोर्टल सरकारी बैंकों की बकाया संपत्तियों की वसूली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और नीलामी प्रक्रिया को आम जनता के लिए आसान और सुगम बनाएगा।”
“बैंकनेट” पोर्टल की विशेषताएं:
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स्वचालित और एकीकृत भुगतान गेटवे: पोर्टल पर ई-नीलामी में शामिल होने के लिए स्वचालित भुगतान गेटवे की सुविधा दी गई है, जिससे उपयोगकर्ता आसानी से भुगतान कर सकेंगे।
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केवाईसी टूल्स और खर्च विश्लेषण: उपयोगकर्ताओं के लिए केवाईसी (Know Your Customer) टूल्स की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। साथ ही, खर्च विश्लेषण के लिए डैशबोर्ड जैसी सुविधाएं भी शामिल की गई हैं।
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रिपोर्ट्स और एकत्र जानकारी: बैंकनेट पोर्टल बैंकों से बकाया संपत्तियों की सभी जानकारी एकत्रित कर उन्हें नीलामी के लिए उपलब्ध कराता है। एक क्लिक पर उपयोगकर्ता विभिन्न रिपोर्ट्स देख सकते हैं, जिससे उन्हें संपत्ति की वास्तविक स्थिति, मूल्यांकन और अन्य आवश्यक जानकारी प्राप्त होगी।
ई-नीलामी का भविष्य:
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, बैंकनेट पोर्टल का उद्देश्य देशभर में संपत्ति नीलामी को पारदर्शी, सरल और केंद्रीयकृत बनाना है। पोर्टल पर फिलहाल 1.22 लाख संपत्तियां लिस्टेड की गई हैं, जिसमें औद्योगिक भूमि, दुकानों से लेकर कृषि और गैर-कृषि जमीनें शामिल हैं। यह संख्या आने वाले समय में और भी बढ़ेगी।
बैंक वसूली प्रक्रिया में सुधार:
सरकार का मानना है कि इस पोर्टल से सरकारी बैंकों की संपत्तियों की बकाया वसूली में तेजी आएगी, क्योंकि यह एक केंद्रीयकृत मंच के रूप में काम करेगा, जहां बैंकों की संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सकेगा। इसके अलावा, उपयोगकर्ता भी किसी भी संपत्ति की जानकारी और नीलामी प्रक्रिया में आसानी से भाग ले सकेंगे।
संख्याओं में सुधार:
- 1.22 लाख से अधिक संपत्तियों को पोर्टल पर स्थानांतरित किया जा चुका है।
- 10,000 करोड़ रुपये तक की संपत्तियों की ई-नीलामी में मदद मिलेगी, जिससे सरकारी बैंकों की बकाया वसूली तेज होगी।
निष्कर्ष:
बैंकनेट पोर्टल न केवल संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया को सरल बनाएगा, बल्कि सरकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में भी सुधार लाएगा। इस डिजिटल पहल से बकाया संपत्तियों की वसूली में तेजी आएगी और देशभर के निवेशकों और खरीदारों को एक आसान और पारदर्शी मंच मिलेगा, जहां वे विभिन्न संपत्तियों की नीलामी में भाग ले सकेंगे।
खबर वर्ल्ड24-बालकृष्ण साहू-छत्तीसगढ़

