खबर वर्ल्ड न्यूज-संतोष पाठक-मुंगेली। शासन की पारदर्शिता के लिए बनाए गए ‘मेरी पंचायत’ पोर्टल का उपयोग अब भ्रष्टाचार को छिपाने और सरकारी खजाने को चूना लगाने के लिए किए जाने का एक गंभीर मामला सामने आया है। मामला जनपद पंचायत पथरिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत सकेरी का है, जहाँ एक ही कार्य की फोटो को बार-बार अपलोड कर राशि आहरण करने का आरोप लगा है।
क्या है पूरा मामला?
आरटीआई कार्यकर्ता हरिशंकर राजपूत द्वारा कलेक्टर जनदर्शन में की गई शिकायत के अनुसार, ग्राम पंचायत सकेरी में पेयजल स्रोत निर्माण (Work ID 10719916) के नाम पर भारी वित्तीय अनियमितता की गई है। पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार:
अनुमानित लागत: ₹1,50,000
दिखाया गया व्यय: ₹2,99,992 (मूल बजट से लगभग दोगुना)
तकनीकी चोरी: फोटो में हेराफेरी
शिकायतकर्ता का दावा है कि पोर्टल पर कार्य की प्रगति दिखाने के लिए एक ही स्थल और हैंडपंप की फोटो को अलग-अलग तारीखों और समय पर बार-बार अपलोड किया गया है। विशेष रूप से 10 मार्च 2026 को ‘कन्हारपुर’ के नाम से अपलोड की गई तस्वीरें बार-बार दोहराई गई हैं, जो सीधे तौर पर फर्जी भुगतान की ओर संकेत करती हैं।
अधिकारियों की चुप्पी पर सवाल
हैरानी की बात यह है कि 05 मई 2026 को कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत (टोकन नं. 16956) होने के बावजूद अब तक जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि, जनपद पंचायत पथरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) ने 11 मई को एक जांच दल (श्री डी.के. सिंगरौल और श्री खेमचंद आर्मो) का गठन तो किया है, लेकिन ग्रामीण और शिकायतकर्ता अब भी उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच और दोषियों पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज होने का इंतजार कर रहे हैं।
मुख्य मांगें:
Work ID 10719916 की उच्च स्तरीय तकनीकी टीम द्वारा भौतिक सत्यापन (Physical Verification) हो।
पोर्टल पर अपलोड फोटो और धरातल पर मौजूद कार्य का मिलान किया जाए।
दोषी जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों के विरुद्ध सरकारी धन के गबन का मामला दर्ज हो।
“एक ही निर्माण कार्य को दस्तावेजों में पुनरावृत्ति (Repeat) कर सरकारी राशि निकालना सीधे तौर पर भ्रष्टाचार है। यदि जल्द ही निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई नहीं की गई, तो यह प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवालिया निशान होगा।”
— हरिशंकर राजपूत, आरटीआई कार्यकर्ता
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