केंद्र के समान लंबित महंगाई भत्ते की मांग

खबर वर्ल्ड न्यूज-रायपुर। राज्य सरकार ने विद्युत विभाग (CSEB) के कर्मचारियो एवं पेंशनरो के लिए 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते का आदेश जारी किया है। वहीं राज्य सरकार के अन्य विभागों कर्मचारी एवं पेंशनर डी ए, डी आर से वंचित है। यह कर्मचारियों के साथ भेदभाव है।
छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष एवं फेडरेशन के महासचिव चंद्रशेखर तिवारी, ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा की राज्य सरकार ने बिजली विभाग के कर्मचारियो एवं पेंशनरों के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के समान देय तिथि 1 जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी कर दिया है। वहीं राज्य के अन्य कर्मचारी, अधिकारी एवं पेंशनरों को लंबित महंगाई भत्ते से वंचित रखा गया है l यह कर्मचारियों के साथ भेदभाव है।
राज्य के कर्मचारी शासन की समस्त योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने मेँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। उसके बावजूद राज्य कर्मियों को उनके अधिकार से वंचित रखा जाना न्यायोचित नहीं है।
ज्ञात हो की वर्तमान सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता एवं लंबित एरियर्स देने मोदी की गारंटी के रूप मेँ लागू करने अपने घोषणा पत्र मेँ शामिल किया गया था। उसके बावजूद इसे लागू नहीं किया गया है। जिसके कारण कर्मचारियों मेँ निराशा एवं आक्रोश है।
संघ के प्रांताध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा की बिजली (CSEB) कर्मियों के समान राज्य कर्मचारी, पेंशनर के लंबित 2% डी ए, डी आर जारी किए जाए जिससे राज्य के कर्मचारियों मेँ सरकार के प्रति विश्वास मजबूत होगा। कार्य मेँ अधिक दक्षता आएगी। संघ ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से राज्य के कर्मचारी अधिकारी, पेंशनरो के लंबित डी ए जारी करने की मांग की है।
कर्मचारी नेता चंद्रशेखर तिवारी, हरिवल्लभ शर्मा, मुकतेश्वर देवांगन, तिलक यादव, आयुष सिँह, सुचिन वर्मा, फारुख कादरी, चंदू चंद्राकर, अर्जुन क्षत्री, एम आर खान, दिलीप तिवारी, प्रकाश जाधव, शैलेन्द्र नामदेव, बसंत त्रिवेदी, शेखर पाण्डेय, देवेंद्र साहू, आदि ने अविलम्ब डी ए आदेश जारी करने की मांग की है।