KWNS -प्रिया पाठक, रायपुर l मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम और जनहितकारी फैसले लिए गए।
🔸 UCC लागू करने की तैयारी शुरू
राज्य में Uniform Civil Code (UCC) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। यह समिति विभिन्न वर्गों और संगठनों से सुझाव लेकर UCC का प्रारूप तैयार करेगी।
🔸 महिलाओं को बड़ी राहत
महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्रेशन पर लगने वाले शुल्क में 50% की छूट देने का निर्णय लिया गया है। इस कदम का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, भले ही इससे सरकार को लगभग 153 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान होगा।
🔸 सैनिकों और वीरांगनाओं के लिए राहत
सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को राज्य में 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में 25% छूट दी जाएगी। इससे उन्हें स्थायी आवास बनाने में मदद मिलेगी।
🔸 औद्योगिक विकास को बढ़ावा
छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इससे उद्योगों को भूमि आवंटन, वित्तीय सहायता और PPP मॉडल के जरिए निवेश बढ़ाने में सुविधा मिलेगी, जिससे Ease of Doing Business को मजबूती मिलेगी।
🔸 रेत खनन में बड़ा बदलाव
रेत खदानों को अब सरकारी उपक्रमों को भी आरक्षित किया जा सकेगा, जिससे आपूर्ति संकट कम होगा और आम लोगों को रेत आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।
🔸 खनन नियम सख्त
गौण खनिज नियमों में संशोधन कर अवैध खनन पर 25 हजार से 5 लाख रुपये तक जुर्माना तय किया गया है। बंद पड़ी खदानों पर भी सख्त कार्रवाई होगी।
🔸 पशुपालकों के लिए राहत
दुधारू पशु योजना में सभी वर्गों को शामिल किया गया है। साथ ही पशुओं के टीकाकरण के लिए National Dairy Development Board की सहायक कंपनी से टीकों की खरीदी की मंजूरी दी गई है, जिससे पशुओं में रोग नियंत्रण और उत्पादन बढ़ेगा।
🔸 10,536 करोड़ की राशि वापसी पर सहमति
छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के बीच पेंशन दायित्वों के बंटवारे में हुई त्रुटि के कारण अतिरिक्त भुगतान की गई 10,536 करोड़ रुपये की राशि वापसी पर सहमति बनी है। इसमें से 2,000 करोड़ पहले ही मिल चुके हैं, जबकि शेष राशि 6 किस्तों में दी जाएगी।
