खबर वर्ल्ड न्यूज-शिव तिवारी-बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जेलों में कैदियों की अप्राकृतिक मौतों पर मुआवजा स्कीम बनाने के लिए सरकार को निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने इस मामले पर गंभीरता से सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि कैदियों की अप्राकृतिक मौतों को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए सरकार से सुधारात्मक कदम उठाने की उम्मीद जताई है।
कोर्ट ने उठाए अहम सवाल:
हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब करते हुए कहा कि जेलों में सुधारात्मक कार्यों की स्थिति पर भी ध्यान दिया जाए। कोर्ट ने बताया कि प्रदेश की कई जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं, जिनकी सुरक्षा और देखभाल के लिए उचित उपाय किए जा रहे हैं। साथ ही, जेलों में सीसीटीवी और अन्य सुरक्षा उपकरणों के लगाने का काम तेज किया जा रहा है।
अप्राकृतिक मौतों की जानकारी:
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने जानकारी दी कि 2019 से 2024 तक प्रदेश की जेलों में 62 कैदियों की मौत हुई, जिनमें से 2024 में एक अप्राकृतिक मौत हुई। हालांकि, कोर्ट कमिश्नर सुनील पिल्लई ने यह भी बताया कि अभी तक अप्राकृतिक मौत पर परिवारों के लिए मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है।
मुआवजा स्कीम का निर्देश:
कोर्ट ने अप्राकृतिक मौतों पर मुआवजे का प्रावधान न होने को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए सरकार से सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। कोर्ट ने जेल महानिदेशक को मुआवजा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहा और सुधारात्मक उपायों को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।
सुरक्षा उपायों की समीक्षा:
सुनवाई में यह भी बताया गया कि प्रदेश की जेलों में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई गई है। 2018 में 33 जेलों में 2074 सीसीटीवी कैमरे थे, जो अब बढ़कर 2979 हो गए हैं। इसके अलावा 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की खरीद की प्रक्रिया भी जारी है। जेलों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए नॉन लीनियर जंक्शन मेटल डिटेक्टर और जनरेटर भी खरीदे जा रहे हैं।
सुधारात्मक उपायों की निगरानी:
कोर्ट ने जेल महानिदेशक (कारागार) से निर्देश दिया है कि वे सुधारात्मक उपायों का पालन सुनिश्चित करें और अप्राकृतिक मौतों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाएं। इसके साथ ही, कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सुधारात्मक उपायों की निगरानी के लिए एक नया शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाए।
अगली सुनवाई की तारीख:
कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रैल 2025 को तय की है, जब सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर समीक्षा की जाएगी।
कुल मिलाकर:
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का यह आदेश जेल सुधार और कैदियों की अप्राकृतिक मौतों पर मुआवजा स्कीम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार को इस मामले में जल्दी सुधारात्मक कदम उठाने और मुआवजा नीति को लागू करने का निर्देश दिया गया है, ताकि कैदियों की सुरक्षा और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो।

