खबर वर्ल्ड न्यूज – शिव तिवारी-बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ कराए जाने की योजना जोर पकड़ रही है। इस संदर्भ में राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग दोनों ही तेजी से अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले, आरक्षण प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। अब 18 जनवरी के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है, ऐसा प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बुधवार को बिलासपुर दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा।
चुनाव की संभावनाएं और तैयारियां
डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि सरकार की मंशा है कि फरवरी में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ कराए जाएं। इसके लिए चुनाव आयोग को अवगत करा दिया गया है। सरकार ने अपने हिस्से का सारा कार्य पूरा कर लिया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण काम आरक्षण प्रक्रिया का था, जो सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। अब आगे की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन है। मतदाता सूची के अंतिम प्रशासन की तिथि 18 जनवरी तक बढ़ाई गई है, जिसके बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है।
ओबीसी आरक्षण पर प्रतिक्रिया
आरक्षण के मुद्दे पर बोलते हुए, उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने विपक्षी कांग्रेस पार्टी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरक्षण के मामले में जनता को भ्रमित कर रही है, जबकि राज्य सरकार ने पूरी संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए आरक्षण का निर्धारण किया है।
साव ने बताया कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी को अधिकतम लाभ दिलाने के उद्देश्य से राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण तय किया गया। इस प्रक्रिया में अन्य राज्यों में अपनाई गई विधियों का भी अध्ययन किया गया ताकि छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग को बेहतर लाभ मिल सके। उनका दावा है कि जो आरक्षण किया गया है, वह पूरी तरह से संवैधानिक और न्यायसंगत है। यदि कोई न्यायालय में गया है, तो न्यायालय इस पर परीक्षण करेगा।
आगामी चुनावी प्रक्रिया की मुख्य बातें
- मतदाता सूची: 18 जनवरी तक मतदाता सूची को अंतिम रूप देने का कार्य जारी रहेगा।
- आरक्षण प्रक्रिया: राज्य सरकार ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरी कर ली है।
- चुनाव की संभावना: चुनाव की तारीखें 18 जनवरी के बाद किसी भी समय घोषित की जा सकती हैं, और दोनों चुनाव फरवरी में होने की संभावना है।
- चुनावी आचार संहिता: तारीखों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी, जिसके बाद सरकार और प्रशासन पर कुछ प्रतिबंध लागू हो जाएंगे।
चुनावी आंकड़े
छत्तीसगढ़ में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में हिस्सा लेने वाले मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। पिछले चुनावों के आंकड़ों के अनुसार, पंचायत चुनावों में लगभग 85 लाख मतदाताओं ने भाग लिया था। इस बार भी सरकार की योजना है कि बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। निर्वाचन आयोग ने पहले से ही यह स्पष्ट किया है कि मतदाता जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे।
- 2019 पंचायत चुनाव के आंकड़े:
- कुल मतदाता: 85 लाख
- मतदान प्रतिशत: 78%
- सफल प्रत्याशी: 17,200
- नगरीय निकाय चुनाव के आंकड़े:
- कुल नगरीय निकाय: 168
- पिछली बार कुल उम्मीदवार: 8,500
- मतदान प्रतिशत: 72%
निष्कर्ष
राज्य में 18 जनवरी के बाद चुनावी तारीखों का ऐलान होते ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। यह चुनाव राज्य की सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी दलों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, क्योंकि यह चुनावी नतीजे आगामी विधानसभा चुनावों की दिशा तय कर सकते हैं।

