बिहान योजना के तहत मुंगेली में 15 दिवसीय विशेष अभियान शुरू, एनपीए कम करने और बैंक क्रेडिट लिंकेज लक्ष्य पूर्ति पर जोर

KWNS –  संतोष पाठक ,मुंगेली l छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन “बिहान” के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की आर्थिक गतिविधियों को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से जिले में 15 दिवसीय विशेष अभियान शुरू किया गया है। अभियान का मुख्य उद्देश्य बैंक क्रेडिट लिंकेज के लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण तथा एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) मामलों में कमी लाना है। इसी क्रम में सोमवार को जिला पंचायत मुंगेली के सभाकक्ष में एक दिवसीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य कार्यालय से पहुंचे एसपीएम-एफआई आशुतोष सिंह ने जिले में बैंक क्रेडिट लिंकेज एवं एनपीए की स्थिति की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों एवं मैदानी अमले को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में महिला स्वयं सहायता समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण, बैंक ऋण वितरण की प्रगति, लंबित क्रेडिट लिंकेज प्रकरणों तथा एनपीए मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई। समीक्षा के दौरान श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी 15 दिनों के भीतर एनपीए प्रकरणों को न्यूनतम स्तर तक लाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। साथ ही बैंक क्रेडिट लिंकेज से संबंधित लंबित प्रस्तावों को मिशन मोड में तैयार कर संबंधित बैंकों को भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि बिहान योजना का मूल उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए आवश्यक है कि स्वयं सहायता समूहों को समय पर बैंक ऋण उपलब्ध हो तथा ऋण पुनर्भुगतान की व्यवस्था भी प्रभावी रहे। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से बेहतर समन्वय के साथ गंभीरता एवं प्रतिबद्धता से कार्य करने की अपील की।बैठक में जिला परियोजना प्रबंधक (डीपीएम) नीलकमल सिंह ठाकुर, आकाश कौशिक सहित जिले के सभी विकासखंडों के ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर (बीपीएम), सहायक विकास विस्तार अधिकारी (एडीईओ), पीआरपी, कंप्यूटर ऑपरेटर, एफएलसीआरपी, बीसी सखी एवं मुकदम बिहान कैडर (एमबीके) उपस्थित रहे। बैठक के समापन पर जिला टीम ने राज्य कार्यालय से प्राप्त निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन करते हुए आगामी 15 दिनों में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प लिया। अधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया कि विशेष अभियान के माध्यम से बैंक क्रेडिट लिंकेज की गति बढ़ेगी और एनपीए मामलों में उल्लेखनीय कमी आएगी, जिससे स्वयं सहायता समूहों की आर्थिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ होगी।