खबर वर्ल्ड न्यूज-रायपुर। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देशभर में विदेशी नागरिकों (विशेषकर पाकिस्तानी नागरिकों) को लेकर कड़ी नीति अपनाई जा रही है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू अल्पसंख्यकों को नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) 2019 के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी।
गृहमंत्री विजय शर्मा का बयान:
गृहमंत्री ने स्पष्ट किया कि –
“राज्य में जो पाकिस्तानी अल्पसंख्यक नागरिक विभिन्न वीजा श्रेणियों (जैसे दीर्घकालीन वीजा, प्रवेश वीजा, चिकित्सा वीजा आदि) के तहत रह रहे हैं, उन्हें वर्तमान में छत्तीसगढ़ में रहने की अनुमति दी गई है। अब वे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार इस प्रक्रिया को संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण से संचालित कर रही है और हम आवेदकों की हर संभव सहायता करेंगे।”
कितने पाकिस्तानी हिंदू छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं?
छत्तीसगढ़ गृह विभाग के आंकड़ों के अनुसार:
-
करीब 170 पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी फिलहाल राज्य के विभिन्न जिलों में रह रहे हैं।
-
इनमें सर्वाधिक संख्या रायपुर, दुर्ग, भिलाई, और बिलासपुर जैसे शहरी इलाकों में है।
-
अधिकांश लोगों के वीजा की अवधि पूरी हो चुकी है या बार-बार नवीनीकरण कराई जा रही थी।
CAA 2019 क्या कहता है?
नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के अनुसार:
-
पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यक
-
जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए थे,
-
उन्हें भारतीय नागरिकता के लिए पात्र माना गया है, भले ही उनके पास वैध दस्तावेज न हों।
केंद्र सरकार की प्रक्रिया:
-
केंद्र सरकार ने हाल ही में 31 जिलों (गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली आदि) के लिए नागरिकता आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए शुरू किया है।
-
इसके तहत, आवेदकों को स्थानीय जिला प्रशासन के माध्यम से प्रमाणित होकर नागरिकता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
राज्य सरकार की भूमिका:
गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि –
-
छत्तीसगढ़ सरकार पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों के दस्तावेजों की जांच में तेजी लाएगी।
-
उन्हें नागरिकता प्राप्ति के लिए स्थानीय पुलिस व प्रशासनिक सहायता दी जाएगी।
-
विशेष नागरिकता शिविर भी लगाने पर विचार किया जा रहा है ताकि आवेदन प्रक्रिया सरल हो सके।

