खबर वर्ल्ड न्यूज-रायपुर। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (CGMSC) में करोड़ों रुपये के रीएजेंट खरीदी घोटाले के मामले में विशेष अदालत ने पांच आरोपियों को सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा (ईओडब्ल्यू) ने इन पांचों आरोपियों की 15 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने 7 दिन की रिमांड मंजूर की।
मामले का पृष्ठभूमि:
यह घोटाला छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (CGMSC) के अंतर्गत रीएजेंट्स (जैव रासायनिक परीक्षण के लिए इस्तेमाल होने वाले रसायन) की खरीद में हुआ है। आरोप है कि करोड़ों रुपये के अनुचित भुगतान और फर्जीवाड़े के तहत गैर-जरूरी या कम गुणवत्ता के रीएजेंट खरीदे गए, जिससे सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान हुआ।
अब तक की कार्यवाही:
ईओडब्ल्यू ने मामले की जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए और छत्तीसगढ़ के हेल्थ विभाग और सीजीएमएससी के अधिकारियों से लंबी पूछताछ की। इसमें दो आईएएस अधिकारियों समेत दर्जन भर अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के बाद, इन पांच आरोपियों की देर रात गिरफ्तारी की गई:
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बसंत कुमार कौशिक (तत्कालीन प्रभारी महाप्रबंधक, उपकरण एवं उप प्रबंधक क्रय एवं संचालन)
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छिरोध रौतिया (तत्कालीन बायोमेडिकल इंजीनियर)
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कमलकांत (तत्कालीन उप प्रबंधक उपकरण)
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डॉ. अनिल परसाई (तत्कालीन डिप्टी डायरेक्टर स्टोर)
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दीपक कुमार बाँधे (तत्कालीन बायोमेडिकल इंजीनियर)
रिमांड पर भेजे गए आरोपी:
ईओडब्ल्यू की विशेष अदालत में इन पांचों आरोपियों को पेश किया गया, जहां न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद उन्हें सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने का फैसला सुनाया। अब यह सभी आरोपी 28 मार्च तक पुलिस हिरासत में रहेंगे। ईओडब्ल्यू की टीम इन आरोपियों से मामले की तह तक जाने के लिए गहन पूछताछ करेगी, ताकि घोटाले से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सके।
मामला और गहरा हो सकता है:
जांच में सामने आए तथ्यों के अनुसार, करोड़ों रुपये के इस घोटाले में कई और अधिकारियों की संलिप्तता की आशंका है। अभी तक की जांच में हेल्थ विभाग और सीजीएमएससी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर भी संदेह जताया जा रहा है। ईओडब्ल्यू लगातार सभी संदिग्धों से पूछताछ कर रही है और जांच को तेजी से आगे बढ़ा रही है।
अन्य घोटालों के संदर्भ:
इस घोटाले के साथ ही, छत्तीसगढ़ में हाल ही में सामने आए अन्य घोटाले, जैसे कोयला घोटाला और पूर्व आईएएस अधिकारी रानू साहू की जमानत याचिका खारिज होने का मामला भी चर्चा में है। इस बात से राज्य की न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर लोगों की नजरें बनी हुई हैं।

