सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम पंचायत और हाईकोर्ट का निर्णय रखा बरकरार
खबर वर्ल्ड न्यूज-राकेश पांडेय-जगदलपुर। बस्तर जिले के दरभा ब्लॉक के छिंदावाड़ा गांव में 7 जनवरी को हुई इसाई धर्मांतरित सुभाष बघेल की मौत के बाद शव दफनाने को लेकर विवाद हुआ था। मामला ग्राम पंचायत के बाद हाईकोर्ट पहुंचा और उसके बाद याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। आखिरकार, सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम पंचायत और हाईकोर्ट के फैसले काे बरकरार रखते हुए पादरी के शव को मसीही कब्रिस्तान में दफनाने का निर्णय दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बस्तर जिले के दरभा ब्लॉक के छिंदवाड़ा गांव के रहने वाले 65 वर्षीय सुभाष बघेल की 7 जनवरी को बीमारी के चलते मौत हो गई थी। इसके बाद उनके शव दफनाने के नाम पर गांव में हंगामा हो गया। गांव में पुलिस-फोर्स और प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए। बढ़ते विवाद को देखते हुए उनके पुत्र रमेश बघेल ने शव को जगदलपुर मेडिकल कॉलेज की मर्च्युरी में रखवा दिया। ग्राम पंचायत ने जब शव को दफनाने की अनुमति नहीं दी तो रमेश ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पंहुच गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना को दुखद बताते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसाई धर्मांतरित सुभाष बघेल की मौत मामले में अंतिम संस्कार में देरी को गलत माना। मृतक के बेटे ने 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसपर कोर्ट ने 22 जनवरी की सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने अपना फैसाला सुनाते हुए कहा कि इसाई धर्मांतरित सुभाष बघेल का शव ईसाई कब्रिस्तान में ही दफनाया जाएगा।
उल्लेखनिय है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में धर्मांतरित बुजुर्ग के शव दफनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में ही मतभेद हो गया। दो जजों की अलग-अलग राय है। जस्टिस नागरत्ना का कहना है कि शव को निजी जमीन में दफनाना चाहिए। जबकि जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि 20-25 किमी दूर ईसाई समुदाय का अलग से कब्रिस्तान है, वहां शव दफन किया जाए। वहीं असहमति के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मामले को बड़ी बेंच में भेजने से परहेज करते हुए डबल बेंच ने अंतिम आदेश में कहा कि अपीलकर्ता के पिता के शव के अंतिम संस्कार स्थल को लेकर पीठ के सदस्यों के बीच सहमति नहीं बनी है। इस मामले को हम तीसरे न्यायधीश की पीठ को नहीं भेजना चाहते हैं। क्योंकि अपीलकर्ता के पिता का शव पिछले तीन सप्ताह से शवगृह में रखा हुआ है। मृतक के शव का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार के लिए अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी कर रहे हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि, ग्राम पंचायत की तरफ से ईसाई समुदाय के लिए कोई स्थान चिन्हित नहीं किया गया है। इसलिए अपीलकर्ता के पास अंतिम विकल्प अपनी निजी भूमि है, ऐसी दलील उचित है। राज्य ने जो सुझाव दिया है, उसके अनुसार अपीलकर्ता अपने पिता के शव को करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर स्थित करकापाल में दफन करे।

