खबर वर्ल्ड न्यूज-रायपुर। छत्तीसगढ़ में विधायकों के दैनिक भत्ते में वृद्धि के संशोधन विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। इस विधेयक के तहत अब विधायकों को प्रति दिन मिलने वाला भत्ता 2,000 रुपये कर दिया गया है। राजभवन द्वारा इस संबंध में सूचना जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि राज्यपाल ने 1 जनवरी 2025 को इस संशोधन विधेयक को अपनी मंजूरी प्रदान की।
दैनिक भत्ता में वृद्धि:
यह संशोधन दिसंबर 2024 में आयोजित विधानसभा सत्र के दौरान पारित किया गया था, जिसमें विधायकों का दैनिक भत्ता 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया। इस संशोधन का उद्देश्य विधायकों को मिलने वाले वित्तीय सहायता में सुधार करना है, ताकि वे अपने क्षेत्रों में बेहतर कार्य कर सकें और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें। इसके बाद से विधायकों का दैनिक भत्ता दोगुना हो गया है, जिससे राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार बढ़ने की संभावना है।
नगर पालिका अधिनियम में संशोधन:
विधायकों के भत्ते में वृद्धि के साथ ही राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम में किए गए संशोधन को भी मंजूरी दी है। इस संशोधन के तहत राज्य के नगरीय निकायों में महापौर और अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रत्यक्ष प्रणाली लागू की जाएगी। इसके अलावा, जातिगत आरक्षण के मानदंडों में भी संशोधन किया गया है, जिससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और अधिक समता सुनिश्चित की जा सके।
राज्य सरकार ने इस बदलाव के लिए पहले अधिनियम में संशोधन का अध्यादेश जारी किया था। प्रत्यक्ष प्रणाली के तहत अब नागरिक सीधे तौर पर महापौर और अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, जिससे राजनीतिक प्रणाली में अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी।
संशोधन का उद्देश्य और प्रभाव:
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विधायकों का दैनिक भत्ता: विधायकों को बेहतर आर्थिक समर्थन देने के लिए भत्ते में वृद्धि की गई है, ताकि वे अपने क्षेत्रों में यात्रा, बैठकें और अन्य प्रशासनिक कार्यों को कुशलता से पूरा कर सकें।
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नगरीय निकाय चुनाव: प्रत्यक्ष प्रणाली लागू होने से महापौर और अध्यक्ष का चुनाव अब सीधे जनता करेगी। यह बदलाव स्थानीय निकायों के शासन को अधिक लोकतांत्रिक और जिम्मेदार बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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जातिगत आरक्षण में बदलाव: संशोधित आरक्षण प्रणाली में बदलाव किए गए हैं, ताकि जातिगत आधार पर आरक्षण का बंटवारा अधिक प्रभावी और न्यायसंगत हो। इससे विभिन्न जातियों के प्रतिनिधित्व में संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।
वित्तीय प्रभाव:
विधायकों के दैनिक भत्ते में वृद्धि से राज्य सरकार के खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा। यदि 90 विधायकों को इस संशोधित भत्ते के अनुसार 2,000 रुपये प्रतिदिन दिए जाते हैं, तो सालाना खर्च लगभग 6.57 करोड़ रुपये होगा (मान लें कि विधानसभा 365 दिन बैठक न कर 100 दिन बैठती है)।
समाज पर प्रभाव:
यह संशोधन न केवल विधायकों की कार्य क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि नगरीय निकायों के चुनावों में अधिक जनसहभागिता सुनिश्चित करेगा। प्रत्यक्ष प्रणाली से जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही बढ़ेगी और नागरिकों को अपने महापौर और अध्यक्ष चुनने में अधिक अधिकार मिलेगा।
निष्कर्ष: छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम राज्य के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। विधायकों को मिलने वाले आर्थिक समर्थन के साथ ही नगर पालिका चुनावों में बदलाव से स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक लोकतांत्रिक और न्यायसंगत बनाने की दिशा में सुधार होगा।

