khbarworld24-रायपुर: छत्तीसगढ़ में शिक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब पांचवीं और आठवीं कक्षा में फेल-पास का कोई महत्व नहीं रहेगा। पूरक परीक्षा में असफल रहने वाले विद्यार्थियों को भी अगली कक्षा में प्रोन्नति दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने इस बदलाव के साथ मई में पहली बार अतिरिक्त कक्षाएं लगाने का निर्णय लिया है, ताकि कमजोर छात्रों को मजबूत शैक्षणिक आधार मिल सके।
क्या है पूरा मामला?
छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2024-25 के शैक्षणिक सत्र से पांचवीं और आठवीं की परीक्षाओं में फेल हुए विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रवेश देने का फैसला किया है। हालांकि, उनके लिए मई में विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, ताकि उनकी शैक्षणिक दक्षता को सुधारा जा सके।
परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव
- इस वर्ष राज्य में लगभग 10 लाख छात्र पांचवीं और आठवीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे।
- इन परीक्षाओं में करीब 18% छात्र असफल हो गए थे।
- सरकार ने अब यह तय किया है कि पूरक परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों को भी अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।
- इसके बावजूद, कमजोर छात्रों को शिक्षण सहायता देने के लिए मई में विशेष कक्षाएं संचालित की जाएंगी।
शिक्षा विभाग का तर्क
राज्य सरकार का कहना है कि छात्रों का शैक्षणिक नुकसान न हो, इसलिए यह फैसला लिया गया है।
- कमजोर छात्रों की शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए मई और जून में विशेष कक्षाएं आयोजित की जाएंगी।
- शिक्षकों को यह निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे छात्रों को अतिरिक्त मार्गदर्शन दें, ताकि वे अगली कक्षा की पढ़ाई को सुचारु रूप से समझ सकें।
- इस योजना से राज्य के लगभग 1.8 लाख कमजोर छात्र लाभान्वित होंगे।
विशेषज्ञों की राय
शिक्षाविदों का मानना है कि इस बदलाव से छात्रों पर परीक्षा का दबाव कम होगा, लेकिन साथ ही यह भी आवश्यक है कि उनकी बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाए।
- शिक्षाविद् डॉ. अरुण तिवारी का कहना है, “फेल-पास की अवधारणा को समाप्त करने से छात्रों में सीखने की रुचि कम हो सकती है, इसलिए अतिरिक्त कक्षाओं का सही क्रियान्वयन जरूरी है।”
- वहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के तहत शिक्षकों को प्रशिक्षण देने पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि वे छात्रों को समुचित मार्गदर्शन प्रदान कर सकें।
अभिभावकों की प्रतिक्रिया
इस फैसले को लेकर अभिभावकों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।
- कुछ माता-पिता इसे सकारात्मक कदम मानते हैं क्योंकि इससे बच्चों का मनोबल बना रहेगा।
- वहीं, कुछ का मानना है कि इससे छात्रों में शिक्षा के प्रति गंभीरता कम हो सकती है।
निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ सरकार का यह फैसला राज्य की शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा बदलाव है। हालांकि, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा कि अतिरिक्त कक्षाओं और शिक्षकों के विशेष मार्गदर्शन के माध्यम से छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार हो। अगर यह योजना सही तरीके से लागू होती है, तो यह कमजोर छात्रों को मुख्यधारा में लाने का एक प्रभावी कदम साबित हो सकता है।
बालकृष्ण साहू – सोर्स विभिन्न न्यूज़ आर्टिकल

