Khabarworld24.com -छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य की महिला स्वसहायता समूहों को ‘रेडी-टू-ईट’ खाद्य निर्माण का कार्य फिर से सौंपने का फैसला किया है। यह फैसला पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के उस निर्णय को पलटता है, जिसमें नवंबर 2022 में महिला स्वसहायता समूहों से ‘रेडी-टू-ईट’ का काम लेकर इसे निजी कंपनियों को सौंप दिया गया था।
कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय
रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसमें यह तय किया गया कि राज्य के 5 जिलों में ‘रेडी-टू-ईट’ का निर्माण कार्य पुनः महिला स्वसहायता समूहों को सौंपा जाएगा। आगे चलकर इसे राज्य के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। यह निर्णय उन हजारों महिलाओं के लिए राहत लेकर आया है, जिनका रोजगार इस फैसले से प्रभावित हुआ था।
महिला स्वसहायता समूहों की भूमिका
छत्तीसगढ़ में 30,000 से अधिक महिला स्वसहायता समूह कार्यरत हैं, जो विभिन्न ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार प्रदान करते हैं। भूपेश सरकार द्वारा 2022 में जब ‘रेडी-टू-ईट’ निर्माण का कार्य निजी कंपनियों को सौंपा गया था, तब इसका व्यापक विरोध हुआ था। महिलाओं ने उस समय बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया था, यह आरोप लगाते हुए कि इस निर्णय से करीब 3 लाख परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा।
महिलाओं का विरोध और भाजपा की प्रतिक्रिया
महिलाओं के विरोध को भाजपा ने अपने चुनावी अभियान में जोर-शोर से उठाया था। भाजपा ने वादा किया था कि यदि उनकी सरकार सत्ता में आई, तो ‘रेडी-टू-ईट’ का कार्य पुनः महिला स्वसहायता समूहों को सौंपा जाएगा। सत्ता में आते ही भाजपा सरकार ने इस वादे को पूरा किया है। भाजपा के सत्ता में आने के बाद विभागीय मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विधानसभा में इस संबंध में घोषणा की और कांग्रेस सरकार की गलती को सुधारते हुए यह निर्णय लिया गया।
स्वसहायता समूहों का योगदान
महिला स्वसहायता समूह न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि देशभर में महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ‘रेडी-टू-ईट’ पोषण आहार का निर्माण न केवल महिलाओं के रोजगार का साधन है, बल्कि यह आंगनबाड़ियों और स्कूली बच्चों के पोषण की महत्वपूर्ण कड़ी है।
आंकड़े और आर्थिक प्रभाव
विशेषज्ञों के अनुसार, राज्य के 30,000 महिला स्वसहायता समूहों में से अधिकांश समूह ‘रेडी-टू-ईट’ निर्माण कार्य में संलग्न थे, जिससे लगभग 3 लाख परिवारों को सीधा लाभ मिलता था। इस निर्णय के बदलने के बाद महिला स्वसहायता समूहों के माध्यम से अब पुनः 15,000 से अधिक टन पोषण आहार का निर्माण किया जाएगा, जिससे लाखों बच्चों और गर्भवती महिलाओं को लाभ पहुंचेगा।
निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार का यह निर्णय राज्य की महिलाओं के लिए एक बड़ा आर्थिक सहारा साबित हो सकता है। महिला स्वसहायता समूहों को पुनः ‘रेडी-टू-ईट’ का कार्य सौंपकर सरकार ने यह संकेत दिया है कि वह महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके रोजगार को प्राथमिकता देती है। आने वाले समय में अन्य जिलों में भी इस फैसले के विस्तार से राज्य की महिलाओं को और अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
बालकृष्ण साहू – सोर्स विभिन्न आर्टिकल्स

