Khabarworld24.com – छत्तीसगढ़ सरकार ने रविवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों और औद्योगिक इकाइयों के लिए कई अहम फैसले लिए। राज्य के किसानों को एक बड़ी राहत देते हुए, सरकार ने तय किया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को अंतर की राशि 800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से फरवरी में प्रदान की जाएगी। यह राशि उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अतिरिक्त मिलेगी।
कृषि और किसानों के हित में निर्णय:
धान की खरीदी के दौरान राज्य सरकार किसानों से एमएसपी पर धान की खरीदी करती है। इस वर्ष राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को 800 रुपये प्रति क्विंटल की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा। इससे राज्य के लाखों किसानों को लाभ मिलेगा, जो अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेचते हैं। सरकार ने यह भी फैसला किया कि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में उपार्जित धान में से अतिशेष धान की नीलामी एक ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी, ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और धान के उचित मूल्य मिल सके।
इस वर्ष के आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में 23 लाख से अधिक किसान धान की खरीदी में भागीदारी कर रहे हैं, और सरकार ने 105 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी का लक्ष्य रखा है। इस फैसले से किसानों की आय में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
महिलाओं को रेडी टू ईट कार्यक्रम सौंपा:
राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से “रेडी टू ईट” कार्यक्रम महिलाओं के स्व-सहायता समूहों को सौंपने का निर्णय भी लिया। इस पहल का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
स्टील उद्योग को सरकार की राहत:
छत्तीसगढ़ के मिनी स्टील प्लांट और स्टील उद्योगों के लिए भी राज्य सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा की है। इस फैसले के तहत उन उद्योगों को लाभ दिया जाएगा, जिनके कैप्टिव पॉवर प्लांट नहीं हैं या जिनकी क्षमता एक मेगावाट से कम है, और जिनका विद्युत भार 25 मेगावाट एमवीए से अधिक है।
औद्योगिक मंदी और प्रतिस्पर्धा में बने रहने के उद्देश्य से, इन उद्योगों को बिजली दरों में छूट दी गई है। राज्य के एचवी 4 श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए यह छूट विशेष रूप से दी गई है, जिससे उन्हें उत्पादन लागत में कमी का लाभ मिलेगा। राज्य में लगभग 150 स्टील उद्योग इस श्रेणी में आते हैं, और सरकार की इस पहल से इन्हें आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिलेगी।
निष्कर्ष:
कृषि और उद्योग, दोनों ही क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ सरकार के ये फैसले महत्वपूर्ण साबित होंगे। धान खरीदी में किसानों को अतिरिक्त राशि से उनकी आय में वृद्धि होगी, जबकि स्टील उद्योगों को दी गई राहत से राज्य की औद्योगिक वृद्धि को गति मिलेगी। इस तरह सरकार ने एक संतुलित निर्णय लिया है, जिससे राज्य के आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी।
(आकड़े):
- किसानों को मिलने वाली अंतर राशि: ₹800 प्रति क्विंटल।
- राज्य में धान खरीदी का लक्ष्य: 105 लाख मीट्रिक टन।
- स्टील उद्योगों को राहत देने वाले उपभोक्ता: 150 से अधिक।
- राज्य में लगभग 23 लाख किसान धान बेचने में सहभागी।
(स्रोत: छत्तीसगढ़ राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक, जनवरी 2025)
बालकृष्ण साहू – सोर्स विभिन्न आर्टिकल्स

