Khabarworld24.com -जीएसटी विभाग की रायपुर स्थित डीजीजीआई (डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटेलिजेंस) जोनल यूनिट ने हाल ही में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 19 ट्रकों को पकड़ा, जिनमें फर्जी ई-वे बिल और बिना ई-वे बिल के करोड़ों रुपए का अवैध माल परिवहन किया जा रहा था। छत्तीसगढ़ से मध्यप्रदेश की ओर जा रहे इन ट्रकों को चिल्फी घाटी के पास रोका गया और उनके माल के दस्तावेजों की जांच की गई।
छापेमारी की मुख्य जानकारी:
- कुल ट्रक पकड़े गए: 19
- जब्त किया गया माल:
- टीएमटी बार (सरिया)
- एमएस एंगल
- एमएस पाइप
- माल की अनुमानित कीमत: करोड़ों रुपये
- दस्तावेजों की स्थिति: फर्जी ई-वे बिल या बिना ई-वे बिल के माल का परिवहन
कैसे हुआ खुलासा:
रायपुर की डीजीजीआई जोनल यूनिट को सूचना मिली थी कि कई ट्रक बिना वैध कागजातों के माल लेकर छत्तीसगढ़ से मध्यप्रदेश की ओर जा रहे हैं। इस जानकारी के आधार पर अधिकारियों ने चिल्फी घाटी में छापेमारी की योजना बनाई। जांच के दौरान पाया गया कि इन ट्रकों में से अधिकांश में या तो ई-वे बिल फर्जी थे, या पूरी तरह से अनुपस्थित थे।
कानूनी कार्रवाई:
फिलहाल जीएसटी विभाग ने सभी ट्रकों और उनमें मौजूद माल को जब्त कर लिया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि आगे की जांच चल रही है, और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि माल परिवहन से संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन हो।
ई-वे बिल की अनिवार्यता:
जीएसटी कानून के तहत, 50,000 रुपये से अधिक के माल के लिए ई-वे बिल का होना अनिवार्य है। यह बिल सुनिश्चित करता है कि माल का परिवहन वैध है और कर चोरी नहीं हो रही है। बिना ई-वे बिल या फर्जी दस्तावेजों के माल का परिवहन, टैक्स चोरी की श्रेणी में आता है, जो गंभीर अपराध है।
जीएसटी विभाग की सख्त कार्रवाई:
जीएसटी विभाग लगातार ऐसी गतिविधियों पर नजर रखे हुए है और अवैध माल परिवहन पर रोक लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई कर रहा है। इस मामले में भी विभाग के अधिकारी अवैध माल के स्रोत, डेस्टिनेशन और संबंधित कारोबारियों की जांच कर रहे हैं। आने वाले समय में और भी खुलासे होने की उम्मीद है।
छत्तीसगढ़ में जीएसटी चोरी के मामले:
पिछले कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ में जीएसटी चोरी के कई मामले सामने आए हैं। राज्य सरकार और जीएसटी विभाग द्वारा ऐसे मामलों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 2024 में जीएसटी चोरी के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई, और इसे रोकने के लिए व्यापक स्तर पर छापेमारी और जांच अभियान चलाए जा रहे हैं।
निष्कर्ष:
जीएसटी विभाग की यह कार्रवाई दिखाती है कि सरकार अवैध माल परिवहन और कर चोरी पर सख्ती से नजर रख रही है। इस तरह की कार्रवाई से न केवल राज्य के राजस्व में सुधार होगा, बल्कि व्यापारिक प्रक्रियाओं में भी पारदर्शिता आएगी।
बालकृष्ण साहू – सोर्स विभिन्न आर्टिकल्स

