Khabarworld24.com -छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मोवा ओवरब्रिज डामरीकरण घोटाले ने राज्यभर में हड़कंप मचा दिया है। हाल ही में बनाए गए मोवा ओवरब्रिज पर ठेकेदार की लापरवाही से सड़क निर्माण में घटिया मटेरियल और कम डामर का इस्तेमाल किया गया, जिससे सड़क महज एक घंटे में ही उधड़ गई। इस घटना से प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
सड़क की गुणवत्ता पर उठे सवाल
मिली जानकारी के अनुसार, मोवा ओवरब्रिज पर हाल ही में डामरीकरण का कार्य किया गया था, जिसकी लागत करोड़ों रुपए में थी। लेकिन निर्माण के कुछ ही घंटों बाद सड़क जगह-जगह से उधड़ गई, जिससे आम जनता को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़क निर्माण में इस्तेमाल किए गए मटेरियल की गुणवत्ता बेहद घटिया पाई गई, जिसके कारण यह घटना घटी।
लापरवाही के जिम्मेदार अधिकारी
इस घोटाले के सामने आने के बाद लोक निर्माण विभाग (PWD) के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड किए गए अधिकारियों में कार्यकारी अभियंता (EE), सहायक अभियंता (SDO), और तीन अन्य प्रमुख अधिकारी शामिल हैं। इन पर आरोप है कि उन्होंने ठेकेदार की लापरवाही पर ध्यान नहीं दिया और निर्माण कार्य की उचित निगरानी करने में विफल रहे। आरोप यह भी है कि अधिकारियों ने ठेकेदार द्वारा घटिया मटेरियल का इस्तेमाल होते हुए भी आंखें मूंदे रखीं।
ठेकेदार पर गंभीर आरोप
ठेकेदार पर आरोप है कि उसने सड़क निर्माण में जरूरी डामर की मात्रा कम कर दी और मटेरियल में बड़े पैमाने पर घटिया सामग्रियों का इस्तेमाल किया। यह निर्माण मानकों के विपरीत था, जिससे सड़क की स्थिति खराब हो गई। जांच के बाद ठेकेदार के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई है।
जांच कमेटी गठित
राज्य सरकार ने इस घोटाले की जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी को 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। जांच के दायरे में ठेकेदार के साथ-साथ निर्माण कार्य में शामिल सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। प्रारंभिक जांच के अनुसार, निर्माण के दौरान आवश्यक गुणवत्ता मानकों की अनदेखी की गई थी।
आकड़े और नुकसान
- कुल निर्माण लागत: 5 करोड़ रुपये
- निर्माण की अवधि: 6 महीने
- घोटाले का अनुमानित मूल्य: 1.5 करोड़ रुपये का नुकसान
- प्रभावित क्षेत्र: 500 मीटर की सड़क उधड़ी
- सस्पेंड अधिकारी: EE, SDO समेत 5 अधिकारी
आम जनता की प्रतिक्रिया
इस घोटाले से आम जनता में भारी नाराजगी देखी जा रही है। स्थानीय निवासियों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए सड़कों की मरम्मत की मांग की है। उनका कहना है कि बार-बार घटिया निर्माण से न केवल जनता के पैसे का नुकसान हो रहा है, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही है।
सरकार का रुख
राज्य के लोक निर्माण मंत्री ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और कहा है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, “हमने इस मामले में सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है, और जो भी अधिकारी या ठेकेदार इसमें दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”
भविष्य की योजनाएं
सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सड़कों के निर्माण में कड़ी निगरानी और गुणवत्ता की जांच की जाएगी। इसके साथ ही नए सिरे से डामरीकरण कार्य शुरू करने की योजना बनाई जा रही है, ताकि जनता को सुरक्षित और टिकाऊ सड़कों का लाभ मिल सके।
बालकृष्ण साहू – सोर्स विभिन्न आर्टिकल्स

