Khabarworld24.com -छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा के आगामी बजट सत्र के लिए 24 फरवरी से 21 मार्च 2025 तक की तारीखें प्रस्तावित की हैं। यह सत्र राज्य के वित्तीय और विकासात्मक लक्ष्यों की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। सरकार की ओर से प्रस्ताव विधानसभा को भेजा गया है, और इस सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा और निर्णय होने की संभावना है।
संभावित कार्यसूची और महत्वपूर्ण मुद्दे
इस बजट सत्र के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण विधेयकों और नीतियों पर चर्चा होगी। मुख्य रूप से राज्य का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें विकास योजनाओं और जनहितकारी योजनाओं के लिए आवंटन तय होगा।
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राज्य का बजट:
- वर्ष 2024-25 के लिए राज्य सरकार ने पहले से ही संकेत दिए हैं कि कृषि और ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- पिछले वर्ष (2024) में राज्य का कुल बजट लगभग ₹1.1 लाख करोड़ था, जिसमें से 18% हिस्सा कृषि और किसान कल्याण पर आवंटित किया गया था।
- स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में भी भारी निवेश की योजना है, जिसे इस बार और बढ़ाया जा सकता है।
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वित्तीय घाटा और कर संग्रह:
- 2024 में छत्तीसगढ़ का वित्तीय घाटा ₹15,000 करोड़ के आसपास था।
- इस सत्र में कर संग्रह को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हो सकती है, ताकि वित्तीय संतुलन बनाया जा सके।
- राज्य सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में कर राजस्व में 7% की वृद्धि दर्ज की थी, और यह देखने लायक होगा कि नए बजट में किस प्रकार के कर प्रावधान रखे जाते हैं।
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निवेश और औद्योगिक विकास:
- छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 2024-2030 की औद्योगिक नीति पर पहले से ही जोर दिया जा रहा है।
- आगामी सत्र में निवेशकों के लिए नई रियायतें और सुविधाओं पर भी चर्चा संभव है, जिससे राज्य की औद्योगिक इकाइयों को बल मिलेगा।
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सरकारी योजनाएं:
- राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का बजट भी सत्र के दौरान तय किया जाएगा।
- ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, और युवाओं के लिए रोजगार सृजन से जुड़ी योजनाओं को प्रमुखता से शामिल किया जाएगा।
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विपक्ष का रुख:
- विपक्षी पार्टियों के पास भी कई मुद्दे हैं, जिन्हें वे सत्र के दौरान उठाने की तैयारी कर रहे हैं।
- मुख्य रूप से किसान विरोधी नीतियों, बेरोजगारी, और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी।
पिछले वर्षों की तुलना में संभावनाएं
2024 के बजट सत्र में 40 से अधिक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए थे, जिनमें से 35 विधेयकों को पारित किया गया। इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है कि कई नए विधेयक सदन में पेश होंगे और पारित किए जाएंगे। विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में जनकल्याणकारी योजनाओं का विस्तार किया जाएगा और समाज के कमजोर वर्गों के लिए नीतिगत बदलाव लाए जा सकते हैं।
निष्कर्ष
आगामी बजट सत्र छत्तीसगढ़ की वित्तीय दिशा के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। राज्य की आर्थिक स्थिति, निवेश योजनाओं, और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर सरकार की नीतियां केंद्रित होंगी। यह सत्र जनता और राजनीतिक दलों के लिए राज्य की भविष्य की योजनाओं को समझने का अवसर प्रदान करेगा।
बालकृष्ण साहू – सोर्स विभिन्न आर्टिकल्स

