Khabarworld24.com –रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार और वित्तीय समावेशन पर जोर देते हुए, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार बैंकिंग सुविधाओं को दूरस्थ और पिछड़े इलाकों तक पहुंचाने के लिए सजग है। सरकार इस दिशा में हरसंभव सहायता प्रदान कर रही है ताकि राज्य के सभी नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिल सके।
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की बैठक में चौधरी ने जोर देकर कहा कि छत्तीसगढ़ का क्रेडिट-डिपॉजिट (सीडी) अनुपात राष्ट्रीय औसत से बेहतर है, और राज्य इस मामले में देश में तीसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा, “छत्तीसगढ़ की बैंकिंग प्रणाली प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और यह कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से हितग्राहियों तक पहुंचाने में मददगार साबित हो रही है।”
छत्तीसगढ़ का सीडी अनुपात:
- छत्तीसगढ़ का सीडी अनुपात 85% है, जो राष्ट्रीय औसत 75% से बेहतर है। यह अनुपात इस बात का संकेत है कि राज्य में बैंकों द्वारा जमा की गई राशि के मुकाबले अधिकतर धनराशि ऋण के रूप में वितरित की जा रही है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है।
- देश के टॉप 3 राज्यों में छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान होना राज्य के आर्थिक प्रबंधन और बैंकों की सक्रिय भूमिका का प्रमाण है। इससे साफ होता है कि राज्य में निवेश और ऋण वितरण के माध्यम से विकास की गति तेज हो रही है।
डीबीटी में अग्रणी राज्य:
- छत्तीसगढ़ डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) योजना के तहत देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। बैंकों की सहायता से सरकार द्वारा लाभार्थियों तक योजनाओं की राशि सीधे पहुंचाई जा रही है, जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो गई है और लाभार्थियों को समय पर मदद मिल रही है।
- वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में पिछले वित्तीय वर्ष में करीब 25 लाख लाभार्थियों को डीबीटी के जरिए ₹10,000 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है।
बैंकिंग सेवाओं के विस्तार पर जोर:
बैठक में चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने बैंकों से अपील की कि वे राज्य के पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों में अपनी सेवाओं का विस्तार करें। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और बैंकों को हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी।” इसके साथ ही उन्होंने डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया, ताकि ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को सरल और तेज़ सेवाएं मिल सकें।
बैंकों की भूमिका और भविष्य की चुनौतियाँ:
फाइनेंस मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधा जरूरतमंदों तक पहुंचाने में बैंकों की अहम भूमिका है। उन्होंने सभी बैंकों से कहा कि वे कृषि ऋण, महिला उद्यमिता और युवाओं के लिए रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों में अपना योगदान बढ़ाएं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में बैंकों का यह सहयोग राज्य की आर्थिक प्रगति को और मजबूती प्रदान करेगा।
निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ का सीडी अनुपात और डीबीटी प्रणाली में उसकी अग्रणी भूमिका यह साबित करती है कि राज्य की आर्थिक नीतियां और बैंकिंग प्रणाली सही दिशा में काम कर रही हैं। वित्त मंत्री के अनुसार, राज्य सरकार और बैंकिंग क्षेत्र के बीच सहयोग से राज्य की अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी, जिससे समग्र विकास की गति और तीव्र हो सकेगी।
बालकृष्ण साहू – सोर्स विभिन्न आर्टिकल्स

