Khabarworld24.com –रायपुर – छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) की भर्ती प्रक्रिया में हुए बहुचर्चित घोटाले के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्पेशल कोर्ट में 465 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले में सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर ललित गनवीर, और अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा सीबीआई ने 15 पन्नों की समरी भी पेश की है, जिसमें इस मामले की विस्तृत जानकारी दी गई है।
मुख्य आरोपी और गिरफ्तारियां:
- टामन सिंह सोनवानी: सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन सोनवानी को इस घोटाले में मुख्य आरोपी के रूप में नामित किया गया है। उनके भतीजे साहिल और बेटे नितेश पर भी आरोप हैं कि उन्होंने इस भर्ती घोटाले में संलिप्तता दिखाई।
- ललित गनवीर: डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर के रूप में काम कर चुके ललित गनवीर की गिरफ्तारी भी इस मामले में हुई है। उन पर भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं और धोखाधड़ी करने के आरोप हैं।
- श्रवण कुमार गोयल और राणांक गोयल: बजरंग इस्पात के पूर्व डायरेक्टर श्रवण कुमार गोयल और उनके बेटे राणांक पर भी इस घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। इनकी भूमिका को लेकर सीबीआई ने चार्जशीट में कई अहम साक्ष्य पेश किए हैं।
चार्जशीट में मुख्य बिंदु:
- 465 पन्नों की चार्जशीट: सीबीआई द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट में इस घोटाले से जुड़े विस्तृत साक्ष्य और प्रमाण शामिल हैं। इसमें भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं, फर्जीवाड़े और घोटाले के तरीकों की पूरी जानकारी दी गई है।
- 40 गवाहों के बयान: इस मामले में 40 गवाहों को बुलाया जाएगा, जिनके बयान कोर्ट में दिए जाएंगे। इन गवाहों के माध्यम से सीबीआई इस घोटाले के प्रमुख पहलुओं पर से पर्दा उठाने की कोशिश करेगी।
- साक्ष्य मिलने पर गिरफ्तारी: इस मामले में साक्ष्य मिलने पर सीजीपीएससी के पूर्व परीक्षा नियंत्रक वासनिक की भी गिरफ्तारी हो सकती है।
भविष्य की कार्यवाही:
सीबीआई ने अदालत के समक्ष यह स्पष्ट किया है कि इस मामले में संलिप्त सभी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी आरोपियों को स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से आगे की कार्यवाही तय की जाएगी। जांच एजेंसी ने यह भी संकेत दिया है कि इस घोटाले में शामिल अन्य व्यक्तियों की भी जल्द गिरफ्तारी हो सकती है।
पीएससी भर्ती घोटाला छत्तीसगढ़ के शिक्षा और प्रशासनिक क्षेत्र के लिए एक गंभीर चुनौती बनकर उभरा है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई की जांच तेजी से चल रही है, और उम्मीद की जा रही है कि इस घोटाले में शामिल सभी दोषियों को जल्द ही सजा मिलेगी।
यह मामला न केवल प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार को उजागर करता है, बल्कि समाज में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में व्याप्त अनियमितताओं की ओर भी इशारा करता है।
बालकृष्ण साहू – सोर्स विभिन्न आर्टिकल्स

