Khabarworld24.com -छत्तीसगढ़ में हाल ही में लागू किए गए पंचायती राज संशोधन विधेयक को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस विधेयक के तहत पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को दिए गए आरक्षण के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने विधेयक को चुनौती देते हुए कहा कि सरकार ने अध्यादेश लाकर गंभीर चूक की है।
विधेयक का विवाद
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पारित इस पंचायती राज संशोधन विधेयक में OBC वर्ग को पंचायत चुनावों में अतिरिक्त आरक्षण प्रदान किया गया है। OBC कोटे का प्रतिशत बढ़ाने के फैसले को लेकर राजनीतिक और कानूनी विवाद उभरा है। सरकार ने यह दावा किया है कि OBC वर्ग के विकास और भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए यह आरक्षण आवश्यक है, लेकिन विरोधियों का कहना है कि यह संविधान के मूल ढांचे और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करता है।
याचिकाकर्ताओं का पक्ष
याचिका दायर करने वाले जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने कहा कि सरकार द्वारा लागू किए गए इस अध्यादेश से समाज के अन्य वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है। उनका तर्क है कि आरक्षण सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेशों में कहा है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि सरकार ने जल्दबाजी में यह संशोधन लाकर संवैधानिक मानदंडों की अनदेखी की है और इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित होगी।
सरकार का पक्ष
छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने बचाव में कहा है कि OBC को दिया गया आरक्षण संवैधानिक है और इससे पंचायतों में इस वर्ग की प्रतिनिधित्व क्षमता बढ़ेगी। सरकार का दावा है कि OBC वर्ग के लोग लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में उचित भागीदारी से वंचित रहे हैं और यह आरक्षण उन्हें उनका हक दिलाने के लिए है।
OBC आरक्षण का वर्तमान आँकड़ा
छत्तीसगढ़ में OBC वर्ग को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में लगभग 27% आरक्षण दिया जा रहा है। पंचायती चुनावों में OBC वर्ग के लिए आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में इसे बढ़ाकर 30% कर दिया है। कुल मिलाकर राज्य में पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण का प्रतिशत अब 60% तक पहुंच चुका है, जिसमें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और OBC के लिए अलग-अलग आरक्षण शामिल है। इस नए संशोधन के कारण राज्य के विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों में भारी असंतोष फैल गया है।
अध्यादेश का प्रभाव और भविष्य की चुनौतियाँ
राज्य सरकार द्वारा लाए गए इस अध्यादेश के खिलाफ अदालत में चुनौती दी गई है, जिससे पंचायती चुनावों पर इसका सीधा असर हो सकता है। यदि उच्च न्यायालय याचिकाकर्ताओं के पक्ष में निर्णय देता है, तो सरकार के लिए बड़ी कानूनी चुनौती खड़ी हो सकती है और इस अध्यादेश को रद्द करने का आदेश भी आ सकता है।
निष्कर्ष
OBC आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका और सरकार पर लगे आरोपों ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। आगामी समय में अदालत के फैसले पर राज्य के पंचायत चुनावों की प्रक्रिया और आरक्षण प्रणाली की दिशा निर्भर करेगी। सरकार और याचिकाकर्ताओं दोनों ही पक्षों की नजर अब न्यायालय के निर्णय पर टिकी हुई है, जो राज्य की आरक्षण नीति को नए सिरे से परिभाषित कर सकता है।
बालकृष्ण साहू – सोर्स विभिन्न आर्टिकल्स

