Khabarworld24.com –नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ OBC आरक्षण में कटौती के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश भर में व्यापक प्रदर्शन शुरू किया है।
कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण में हाल ही में हुई कटौती के खिलाफ राज्य के सभी जिला मुख्यालयों और ब्लॉक मुख्यालयों में जोरदार धरना प्रदर्शन किया है। यह प्रदर्शन खासतौर पर नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद तेज़ हो गया है, क्योंकि कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार ने जानबूझकर OBC आरक्षण में कमी की है, जिससे इन वर्गों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि OBC वर्ग के लोग पारंपरिक रूप से पंचायत और नगरीय निकायों में अधिक प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं, लेकिन हाल की कटौती ने इन वर्गों के लिए राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी को मुश्किल बना दिया है। कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार से मांग की है कि वह इस कटौती को तुरंत वापस ले और OBC के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या को पुनः बहाल करें।
प्रदर्शन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता: कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाईज, पार्षद अशोक वर्मा, और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने इन धरनों में भाग लिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह निर्णय OBC समुदाय के विकास और सशक्तिकरण के खिलाफ है। उन्होंने मुख्यमंत्री विश्नु देव साई से मांग की कि इस फैसले को वापस लिया जाए और ओबीसी वर्ग को उनके अधिकारों से वंचित न किया जाए।
अकड़ों का विवरण: 2019 के नगरीय निकाय चुनाव में राज्य में ओबीसी वर्ग के लिए 14% आरक्षण निर्धारित किया गया था, जबकि अब इसे घटाकर 10% कर दिया गया है। इस कटौती से लगभग 3.5 लाख OBC वर्ग के मतदाता प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी संख्या कुल मतदाताओं का लगभग 16% है। कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि इस कदम से चुनावी प्रक्रिया में OBC वर्ग की प्रतिनिधित्व क्षमता में भारी कमी आएगी।
कांग्रेस का आरोप: कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि इस कदम को राजनीतिक लाभ के लिए उठाया गया है, ताकि कुछ वर्ग विशेष के पक्ष में सीटों का पुनर्निर्धारण किया जा सके। कांग्रेस के नेताओं का यह भी कहना है कि राज्य सरकार ने इसके पहले OBC समुदाय के लिए जो विकास योजनाएं बनाई थीं, अब उन्हें सिरे से नकार दिया गया है।
कांग्रेस की भविष्य की रणनीति: कांग्रेस ने यह भी घोषणा की है कि यदि OBC आरक्षण में कटौती को वापस नहीं लिया गया, तो वे राज्यव्यापी हड़ताल करने के लिए मजबूर होंगे। इसके अलावा, पार्टी इस मुद्दे को आगामी चुनावों में एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाने की योजना बना रही है।
नगरीय निकाय चुनाव की संभावनाएँ: इस विरोध प्रदर्शन के साथ-साथ कांग्रेस पार्टी ने आगामी नगरीय निकाय चुनावों में ओबीसी वर्ग के अधिकारों की रक्षा करने का वादा किया है। वे सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हर ओबीसी मतदाता को उनका पूरा अधिकार मिले और आरक्षण में कटौती के खिलाफ संवैधानिक रूप से लड़ने के लिए तैयार हैं।
निष्कर्ष: ओबीसी आरक्षण में कटौती पर कांग्रेस का यह प्रदर्शन राज्य में आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक माहौल को और भी गरम कर सकता है। जहां राज्य सरकार कटौती के फैसले को उचित ठहरा रही है, वहीं विपक्ष इसे OBC वर्ग के अधिकारों पर हमला मान रहा है और इस मुद्दे पर चुनावी मैदान में अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।
कांग्रेस पार्टी की ओर से इस प्रदर्शन में शामिल सभी नेताओं ने यह सुनिश्चित किया है कि OBC आरक्षण के मामले में न्याय दिलाने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।
बालकृष्ण साहू – सोर्स विभिन्न आर्टिकल्स

