khbarworld24-छत्तीसगढ़ और देश के अन्य हिस्सों में स्थित घने वनों में आवंटित कोल ब्लॉक्स से कोयला उत्खनन अब और भी सुगम हो सकता है। केंद्र सरकार ने राज्य संचालित खनन कंपनियों के लिए नये निर्देश जारी किए हैं, जो बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए कोयला उत्खनन की प्रक्रिया को तेज़ और सरल बना देंगे। इन निर्देशों के अनुसार, वनभूमि पर खनन के बदले में दोगुने क्षेत्र में वनीकरण किया जाएगा, जिससे पर्यावरण को संतुलित करने का प्रयास होगा। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि यह फॉर्मूला प्रभावी नहीं है और यह पारिस्थितिकीय तंत्र, जैव विविधता और वनों पर निर्भर समुदायों पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है।
कानूनी प्रावधान और प्रतिपूरक वनीकरण की चुनौतियां
वन कटान की अनुमति देने के साथ, सरकार ने कानून के तहत खनन कंपनियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि जितने क्षेत्र में वन कटान होगा, उसकी दोगुनी भूमि पर वृक्षारोपण किया जाए। यह प्रतिपूरक वनीकरण का नियम है, जो पहले से ही प्रचलित है। मंत्रालय के नये निर्देशों के अनुसार, राज्य की स्वामित्व वाली कंपनियों के लिए प्रतिपूरक वनीकरण के लक्ष्यों को पूरा करना आसान बना दिया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वनों के उत्खनन के लिए पर्याप्त गैर-वन्यभूमि उपलब्ध है, जहां वृक्षारोपण किया जा सके?
विशेषज्ञों का मानना है कि खराब वन भूमि पर वृक्षारोपण करने से प्राकृतिव वनों के नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। वन कटान से संबंधित नियमों के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि घने वनों के बदले निम्नीकृत वनभूमि पर वनीकरण किया जा सकता है, जहां घनत्व 40% से कम हो।
भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के प्रमुख निष्कर्ष
दिसंबर 2023 में जारी भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि देश का हरित आवरण बढ़ा है, लेकिन इसमें कई गंभीर चुनौतियों की ओर इशारा किया गया है। खासतौर पर वनों के बड़े हिस्से का क्षरण, वृक्षारोपण में वृद्धि, और अवर्गीकृत वनों की स्थिति पर स्पष्टता की कमी चिंता का विषय है। रिपोर्ट के अनुसार, 2023 तक भारत का कुल वनावरण लगभग 7,13,789 वर्ग किलोमीटर था, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.67% है। लेकिन घने वनों में कटौती और उनका क्षरण जैव विविधता पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र और वन पर निर्भर लोगों की आजीविका पर खतरा उत्पन्न हो सकता है।
मंत्रालय का स्पष्टीकरण और नए नियम
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए नए स्पष्टीकरण में कहा गया है कि अवक्रमित वनभूमि, जहां वन घनत्व 40% से कम है, उसे प्रतिपूरक वनीकरण के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह जमीन ऐसी होनी चाहिए जहां प्राकृतिक या प्रबंधित घास भूमि न हो। मंत्रालय के अनुसार, प्रतिपूरक वनीकरण के लिए चिन्हित गैर-वन भूमि को संरक्षित वन के रूप में तब तक अधिसूचित नहीं किया जाएगा, जब तक केंद्र सरकार द्वारा अंतिम मंजूरी नहीं दी जाती।
विशेषज्ञों की चिंताएं
हालांकि मंत्रालय ने खनन को लेकर आसान रास्ता प्रदान किया है, लेकिन विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि वनों की इस कटौती का प्रभाव दीर्घकालिक हो सकता है। प्राकृतिक वनों को काटकर उनकी जगह पर वृक्षारोपण करना पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके साथ ही जैव विविधता का नुकसान होने की भी संभावना है। जंगलों में निवास करने वाले वन्यजीवों के आवास नष्ट हो सकते हैं और इससे पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ सकता है।
निष्कर्ष
सरकारी खनन कंपनियों को कोयला उत्खनन के लिए वनों के कटान की अनुमति देने से देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी, लेकिन इसके साथ ही यह पर्यावरण के लिए एक गंभीर चुनौती भी बन सकता है। वनीकरण और वन संरक्षण के कानून प्रभावी हैं, लेकिन उनके क्रियान्वयन और पर्याप्त गैर-वन्यभूमि की उपलब्धता को लेकर सवाल बने हुए हैं। खनन और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना न केवल वर्तमान बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चुनौती होगी।
मुख्य आंकड़े:
- देश का कुल वनावरण: 7,13,789 वर्ग किलोमीटर (2023 तक)
- वनावरण का प्रतिशत: 21.67%
- प्रतिपूरक वनीकरण के तहत भूमि: अवक्रमित वनभूमि (40% से कम घनत्व वाली भूमि)
इस मुद्दे पर पर्यावरणविदों और सरकार को संतुलित समाधान ढूंढने की आवश्यकता है, ताकि विकास के साथ-साथ पर्यावरणीय संतुलन बना रहे।
balkrishna sahu

