खबर वर्ल्ड न्यूज-दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग ज़िले में आदिमजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में वर्ष 2019 से 2023 के बीच बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। सरकारी योजनाओं के तहत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही छात्रावास सुविधाओं में करोड़ों रुपये की बंदरबांट की गई है।
जिले में कुल 30 छात्रावास संचालित हैं, जहाँ हजारों विद्यार्थी निवास करते हैं। राज्य सरकार ने इन बच्चों के भोजन, आवास, शिक्षा और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं के लिए हर साल बड़ी धनराशि जारी की थी। लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर निकली।
सूत्रों और प्राप्त दस्तावेज़ों के अनुसार, फर्जी बिल, अपात्र सप्लायर्स, और मनगढ़ंत खरीद आदेश बनाकर विभागीय अधिकारियों और छात्रावासों के अधीक्षकों ने मिलकर भारी मात्रा में राशि का गबन किया। कई छात्रावासों में बिना किसी सामग्री की आपूर्ति के भुगतान कर दिए गए, और बच्चों को गुणवत्ताहीन या अधूरी सुविधाएं मिलती रहीं।
“बच्चों को महीने में जितना पोषण मिलना चाहिए था, वह कागजों पर दिखाया गया, लेकिन हकीकत में उनके हिस्से का खाना, कपड़ा, स्टेशनरी और अन्य सुविधाएं अधिकारियों की जेब में चली गईं।
इस घोटाले से जुड़े दर्जनों बिल और फर्जी दस्तावेज़ अब सामने लाए गए हैं, जिनसे साबित होता है कि सामानों की कीमतें कई गुना बढ़ाकर दर्ज की गईं, वहीं अधिकांश छात्रावासों में कभी वह सामान पहुँचा ही नहीं।
बच्चों के संवैधानिक अधिकारों का यह खुला उल्लंघन न केवल प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है बल्कि यह भी सवाल उठाता है कि विभागीय स्तर पर निगरानी तंत्र पूरी तरह निष्क्रिय था।
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