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    छत्तीसगढ़ प्रशासनिक फेरबदल: सुबोध सिंह व निहारिका बारिक बने अपर मुख्य सचिव, डॉ. रोहित यादव और डॉ. कमलप्रीत सिंह को प्रमुख सचिव पद पर पदोन्नति

    Khabar WorldBy Khabar WorldNovember 19, 2026No Comments1 Views
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    खबर वर्ल्ड न्यूज-रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने गुरुवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के चार वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति और नवीन पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के 13 अक्टूबर 2026 के पत्र के आधार पर मुख्य सचिव वेतनमान (एपेक्स स्केल) और प्रमुख सचिव वेतनमान में दो-दो रिक्तियों का निर्धारण किया गया था। इसी के तहत 1997 बैच के दो अधिकारियों को अपर मुख्य सचिव (पे मैट्रिक्स लेवल-17) और 2002 बैच के दो अधिकारियों को प्रमुख सचिव (पे मैट्रिक्स लेवल-15) के पद पर पदोन्नत किया गया है।

    पदोन्नत अधिकारियों का संक्षिप्त विवरण

    अधिकारी का नाम बैच पूर्व पदस्थापना नवीन पदस्थापना एवं वेतनमान
    सुबोध कुमार सिंह 1997 प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री (पे मैट्रिक्स लेवल-17)
    निहारिका बारिक सिंह 1997 प्रमुख सचिव, गृह एवं जेल विभाग अपर मुख्य सचिव, गृह एवं जेल विभाग (पे मैट्रिक्स लेवल-17)
    डॉ. रोहित यादव 2002 सचिव, वित्त विभाग प्रमुख सचिव, वित्त विभाग (पे मैट्रिक्स लेवल-15)
    डॉ. कमलप्रीत सिंह 2002 सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग (पे मैट्रिक्स लेवल-15)
    1. सुबोध कुमार सिंह: बस्तर के पहले जिपं सीईओ से नौकरशाही के शीर्ष स्तर तक का सफर

    मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के रूप में कार्यरत सुबोध कुमार सिंह अब पदोन्नत होकर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव बन गए हैं।

    • शैक्षणिक योग्यता: उन्होंने आईआईटी रुड़की से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीई-एमई और इग्नू (IGNOU) से एमबीए की डिग्री हासिल की है।

    • प्रारंभिक सेवा व कलेक्टरी: उन्होंने मंडला में असिस्टेंट कलेक्टर और कोरिया में एसडीओ के रूप में करियर शुरू किया। वर्ष 2000 में राज्य गठन के बाद वे बस्तर के पहले जिला पंचायत सीईओ बने। इसके पश्चात उन्होंने रायगढ़ (2002-2004), बिलासपुर (2007-2008) और दो बार राजधानी रायपुर (2005-2007 व 2008-2009) के कलेक्टर की जिम्मेदारी संभाली।

    • प्रमुख उपलब्धियां: रायगढ़ कलेक्टर रहते हुए रोजगार गारंटी योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए उन्हें केंद्र सरकार से ‘नेशनल स्पेशल अवॉर्ड’ मिला। रायपुर और बिलासपुर में सिटी बस सेवा व शहरी बुनियादी ढांचे के विस्तार में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा।

    • मुख्यमंत्री सचिवालय व विभागीय दायित्व: 2009 से 2018 तक वे लगातार मुख्यमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव से लेकर सचिव तक रहे, जहां उन्होंने ‘जनदर्शन’ और ‘लोक सुराज’ अभियानों की ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रणाली शुरू कराई। बिजली कंपनी (CSPDCL) के एमडी रहते हुए उन्होंने एटीपी (ATP) मशीनें और ऑनलाइन बिल भुगतान व्यवस्था लागू की। इसके अलावा वे नान (NAN), मार्कफेड, गृह निर्माण मंडल के प्रमुख तथा खनिज, वाणिज्य एवं उद्योग, लोक निर्माण, विमानन और श्रम विभाग के सचिव रहे।

    • केंद्रीय प्रतिनियुक्ति: 2020 से 2024 तक दिल्ली में प्रतिनियुक्ति के दौरान वे खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में संयुक्त व अतिरिक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार और जून 2023 से जून 2024 तक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के महानिदेशक रहे। दिसंबर 2024 में राज्य वापसी के बाद से वे मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव थे।

    2. निहारिका बारिक सिंह: राज्य की पहली महिला गृह सचिव से अपर मुख्य सचिव तक

    1997 बैच की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी निहारिका बारिक सिंह को गृह एवं जेल विभाग के अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।

    • व्यक्तिगत व शैक्षणिक पृष्ठभूमि: मूल रूप से ओडिशा की निवासी निहारिका का जन्म 23 अप्रैल 1970 को हुआ। उन्होंने समाजशास्त्र में एम.ए. और एम.फिल. किया है। 7 सितंबर 1997 को यूपीएससी के जरिए मध्य प्रदेश कैडर में सेवा शुरू करने के बाद वर्ष 2000 में उन्होंने छत्तीसगढ़ कैडर चुना। उनके पति जयदीप सिंह भी छत्तीसगढ़ कैडर (1997 बैच) के आईपीएस अधिकारी हैं।

    • प्रशासनिक अनुभव: अपने लगभग तीन दशक के करियर में वे महासमुंद की जिला कलेक्टर, बिलासपुर संभाग की कमिश्नर और नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन में रेजिडेंट कमिश्नर रहीं। राज्य में उन्होंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की सचिव तथा तकनीकी शिक्षा निदेशक का पदभार संभाला। वे छत्तीसगढ़ आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं।

    • केंद्र व हालिया दायित्व: केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर वे वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों के विभाग) में निदेशक और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग में संयुक्त सचिव रहीं। जनवरी 2024 से मई 2026 तक वे पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी विभाग की प्रमुख सचिव रहीं और निमोरा संस्थान की महानिदेशक का दायित्व भी निभाया। 6 मई 2026 को उन्हें राज्य की पहली महिला गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया था।

    3. डॉ. रोहित यादव: पीएमओ में सेवा दे चुके अधिकारी को वित्त विभाग में प्रमुख सचिव का दायित्व

    2002 बैच के आईएएस अधिकारी डॉ. रोहित यादव को पदोन्नत कर वित्त विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है।

    • व्यक्तिगत परिचय: उत्तर प्रदेश के कानपुर में 7 जुलाई 1976 को जन्मे डॉ. यादव ने 5 सितंबर 2002 को आईएएस सेवा ज्वाइन की। उनकी पत्नी रितु सेन भी छत्तीसगढ़ कैडर (2003 बैच) की आईएएस अधिकारी हैं।

    • राज्य व केंद्रीय सेवाएं: छत्तीसगढ़ में वे सरगुजा और रायपुर के कलेक्टर तथा लंबे समय तक नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव रहे। 2017 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जाने के बाद वे तत्कालीन वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु के निजी सचिव, अगस्त 2019 में इस्पात मंत्रालय में संयुक्त सचिव और फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में संयुक्त सचिव बने। वे छत्तीसगढ़ कैडर से पीएमओ पहुंचने वाले तीसरे आईएएस अधिकारी हैं।

    • वर्तमान भूमिका: छत्तीसगढ़ लौटने के बाद उन्होंने ऊर्जा सचिव, विद्युत कंपनी के अध्यक्ष, पर्यटन एवं संस्कृति सचिव और जनसंपर्क सचिव का पद संभाला। मई 2026 से वे वित्त विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत थे।

    4. डॉ. कमलप्रीत सिंह: शिक्षा के आधुनिकीकरण पर जोर देने वाले अधिकारी को मिली पदोन्नति

    2002 बैच के आईएएस अधिकारी डॉ. कमलप्रीत सिंह को पदोन्नत कर स्कूल शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है।

    • व्यक्तिगत परिचय: 24 सितंबर 1977 को पंजाब के लुधियाना में जन्मे डॉ. सिंह ने यूपीएससी के दूसरे प्रयास में सफलता पाई। निष्पक्ष प्रशासनिक कार्य के लिए उन्होंने अपना गृह राज्य पंजाब छोड़कर छत्तीसगढ़ कैडर चुना। उनकी पत्नी पेशे से एमबीबीएस डॉक्टर हैं।

    • प्रशासनिक सफर: उन्होंने बस्तर व दुर्ग में एसडीओ, रायपुर नगर निगम आयुक्त, बिलासपुर में अपर कलेक्टर तथा कोरिया और सरगुजा के कलेक्टर के रूप में सेवाएं दीं। इसके अतिरिक्त वे स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन नियंत्रक, वित्त सचिव, आबकारी आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिव, परिवहन सचिव, कृषि सचिव और लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव जैसे प्रमुख पदों पर रहे।

    • संकट प्रबंधन व सुधार: नोटबंदी के दौरान वित्त सचिव रहते हुए आरबीआई से समन्वय कर धान खरीदी के लिए नकदी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और कोरोना काल में खाद्य व परिवहन सचिव के रूप में प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी के प्रबंधन में उनकी अहम भूमिका रही। मई 2026 से स्कूल शिक्षा सचिव के रूप में वे ऑनलाइन अटेंडेंस और किताबों की ट्रैकिंग जैसे तकनीकी सुधारों का नेतृत्व कर रहे हैं।

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