खबर वर्ल्ड न्यूज- व्यास पाठक, रायपुर। प्रेस क्लब रायपुर में मंगलवार को ऐतिहासिक घटना हुई, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पंचायत, ग्रामीण विकास मंत्री एवं डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बीच पीएम आवास को लेकर तीखी बहस हुई। विजय शर्मा बार-बार यह कहते रहे कि बघेल जी समझ सब रहे हैं, लेकिन समझाने की कोशिश कुछ और कर रहे हैं। शर्मा बहस के बीच बार-बार बघेल से झूठ मत बोलिए कहते रहे। वहीं भूपेश बघेल ने भी कहा -सरकार झूठ परोस रही है। सार यही है कि डिबेट सच और झूठ के बीच आंकड़ों में उलझी रही।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने पीएम आवास योजना को लेकर राज्य सरकार का आंकड़ा सामने रखा। उन्होंने कहा कि साय सरकार के कार्यकाल में अब तक 11 लाख 75 हजार आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। उन्होंने दावा किया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूरे देश में सबसे ज्यादा पीएम आवास छत्तीसगढ़ में बनाए गए। आवास निर्माण पर सरकार की ओर से करीब 16 हजार करोड़ रुपये तीन साल में खर्च किए गए हैं। इसके अलावा अब 3 लाख 65 हजार नए मकानों के निर्माण की स्वीकृति भी मिल चुकी है।
विजय शर्मा ने पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2020-21 में कोरोना काल के कारण आवासों की स्वीकृति और निर्माण नहीं होने की बात कही जा रही है, लेकिन उनका दावा है कि देश के अन्य राज्यों में उस दौरान भी आवास स्वीकृत किए गए थे। कोरोना काल का हवाला देकर पीएम आवास की स्वीकृति नहीं होने की बात कहना सही नहीं है। शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के समय गरीबों के आवास को लेकर गंभीर लापरवाही हुई थी।
पीएम आवास के पोर्टल को लेकर भूपेश बघेल के बयान पर विजय शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पोर्टल बंद होने की बात गलत है। इस संबंध में जनता के बीच गलतफहमी नहीं फैलानी चाहिए। पोर्टल खुला हुआ था। यह कहना गलत है कि पोर्टल बंद होने के कारण आवास स्वीकृत नहीं हुए।कांग्रेस सरकार के समय मुख्यमंत्री न्याय आवास योजना के पोर्टल पर पैसा डाला जा रहा था, जबकि पीएम आवास से संबंधित प्रक्रिया अलग थी। उन्होंने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि गरीबों के आवास को लेकर उस समय की सरकार को जवाब देना चाहिए। विजय शर्मा ने यहां तक कहा कि “कांग्रेस सरकार को गरीबों की आह लगी थी।
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम आवास को लेकर साय सरकार के दावों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से 46 लाख मकान बनाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन आंकड़ों को लेकर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। बघेल ने अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय केंद्र सरकार की ओर से पीएम आवास का पोर्टल बंद कर दिया गया था। पोर्टल बंद होने के कारण उनकी सरकार के समय पीएम आवास की प्रक्रिया प्रभावित हुई थी। इसके चलते लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला।
भूपेश बघेल ने कहा कि वर्तमान साय सरकार की ओर से 18 लाख आवास स्वीकृत किए जाने की बात कही जा रही है, जबकि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से भी 10 लाख मकानों की स्वीकृति दिए जाने की बात सामने आई है। उन्होंने इन आंकड़ों को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता के सामने वास्तविक स्थिति रखी जानी चाहिए। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा- चीत भी मेरा, पट भी मेरा। पीएम आवास के आंकड़ों को लेकर बहस के दौरान भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि “झूठ परोसना बंद कर दीजिए। उनकी सरकार के समय केंद्र की ओर से पोर्टल बंद किए जाने की वजह से पीएम आवास के निर्माण में दिक्कत आई थी। बघेल ने सरकार के मौजूदा दावों और उनके कार्यकाल के आंकड़ों को लेकर भी सवाल खड़े किए।
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