khabarworld24.com – वाणिज्य-उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) क्षेत्र की कंपनियों के साथ एक बैठक के बाद कहा कि मौजूदा सब्सिडी (छूट) व्यवस्था खत्म होने के बाद ईवी कंपनियों को और छूट की आवश्यकता नहीं होगी। इस बैठक में ईवी कंपनियों और अन्य हितधारकों ने बैटरी चार्जिंग और स्वैपिंग बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया।
गोयल ने कहा कि बैठक में उपस्थित सभी ईवी कंपनियों ने सहमति व्यक्त की कि वे मौजूदा सब्सिडी समाप्त होने के बाद भी बिना किसी अतिरिक्त छूट के अपना व्यवसाय जारी रख सकेंगी। यह इस बात का संकेत है कि भारत में ईवी उद्योग अब अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है और स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता रखता है।
बैटरी चार्जिंग और स्वैपिंग पर चर्चा
बैठक के दौरान, बैटरी चार्जिंग और स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर प्रमुखता से चर्चा की गई। गोयल ने कहा कि ईवी कंपनियों को अपने बिजनेस मॉडल चुनने के लिए पूरी स्वतंत्रता है। वे चाहे तो बैटरी अदला-बदली के लिए सहयोग कर सकती हैं या फिर अलग-अलग बैटरियों के साथ वाहन बेचने का विकल्प चुन सकती हैं। इस निर्णय से कंपनियों को अपने संचालन को बेहतर बनाने और उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प प्रदान करने में मदद मिलेगी।
सरकार की नीतियों से उद्योग को मिली रफ्तार
मार्च 2024 में सरकार ने एक नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य देश में ईवी के उत्पादन को बढ़ावा देना था। इस नीति के तहत, देश में ईवी विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित करने वाली कंपनियों को 50 करोड़ डॉलर के न्यूनतम निवेश पर शुल्क में छूट का प्रावधान किया गया था। साथ ही, इन कंपनियों को सीमित संख्या में ईवी वाहनों का कम सीमा शुल्क पर आयात करने की भी अनुमति दी गई थी। इस नीति से भारत में ईवी उत्पादन को गति मिली और कई कंपनियों ने विनिर्माण संयंत्र स्थापित किए।
आंकड़ों पर नजर
पिछले पांच वर्षों में, भारत में ईवी उद्योग ने तेजी से वृद्धि दर्ज की है। 2020 में, देश में लगभग 1.2 लाख ईवी वाहनों की बिक्री हुई थी, जो 2024 में बढ़कर 6.5 लाख तक पहुंच गई। यह वृद्धि लगभग 440% की है, जो इस बात का संकेत है कि ईवी को लेकर उपभोक्ताओं में जागरूकता और रुचि दोनों में इजाफा हुआ है। इसके अलावा, देश में बैटरी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या भी 2020 में 1,500 से बढ़कर 2024 में 7,000 तक हो गई है, जो बुनियादी ढांचे के विकास में हो रही प्रगति को दर्शाती है।
भविष्य की राह
सरकार और ईवी उद्योग के बीच इस प्रकार की बैठकें भविष्य में भी जारी रहेंगी, ताकि ईवी क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का हल निकाला जा सके और उद्योग को और बढ़ावा दिया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि 2030 तक, भारत में बेचे जाने वाले कुल वाहनों में से 30% से अधिक ईवी होंगे, जो देश के ग्रीन एनर्जी लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
निष्कर्ष
वाणिज्य-उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, मौजूदा सब्सिडी व्यवस्था खत्म होने के बाद ईवी कंपनियों को अतिरिक्त छूट की आवश्यकता नहीं होगी। यह भारत में ईवी उद्योग के आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बैटरी चार्जिंग और स्वैपिंग बुनियादी ढांचे के विकास के साथ, उद्योग के पास विकास के लिए पर्याप्त अवसर हैं। सरकारी नीतियों के तहत मिलने वाले लाभों ने इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया है, और आने वाले वर्षों में यह उद्योग और मजबूत होने की संभावना है।
खबर वर्ल्ड24-बालकृष्ण साहू-छत्तीसगढ़

