छत्तीसगढ़ में उपचुनावों का बिगुल: नगरीय निकाय और पंचायतों में चुनावी रणभेरी, 1 जून को मतदान

खबर वर्ल्ड न्यूज-रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम एवं उपचुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। आयोग के अनुसार चुनाव प्रक्रिया 11 मई 2026 से शुरू होकर 4 जून 2026 तक चलेगी। चुनाव की घोषणा होते ही संबंधित नगरपालिकाओं और पंचायत क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के मुताबिक नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 पद और पार्षद के 77 पद समेत कुल 82 रिक्त पदों पर चुनाव होंगे। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 10 पद, सरपंच के 82 पद और पंच के 1136 पदों सहित कुल 1228 रिक्त पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। इन पदों के लिए नाम निर्देशन पत्र 11 मई से 18 मई 2026 तक जमा किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 19 मई को होगी और उम्मीदवार 21 मई तक अपना नाम वापस ले सकेंगे।
आयोग के अनुसार नगरीय निकायों के लिए मतदान 1 जून 2026 को होगा, जबकि मतगणना और परिणामों की घोषणा 4 जून को की जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायतों में भी मतदान और मतगणना 1 जून को ही होगी तथा अंतिम परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आयोग ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं।
राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनावों में कुल 44 हजार 525 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, जबकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 10 लाख 37 हजार 789 मतदाता हिस्सा लेंगे। मतदान के लिए नगरीय निकायों में 115 और पंचायत क्षेत्रों में 937 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि नगरीय निकाय चुनाव दलीय आधार पर ईवीएम के जरिए कराए जाएंगे, जबकि पंचायत चुनाव गैरदलीय आधार पर मतपेटियों से संपन्न होंगे। नगरीय निकायों में मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक और पंचायत चुनाव में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। मतदाताओं की पहचान के लिए आयोग ने 18 प्रकार के पहचान पत्र मान्य किए हैं, जिनमें से किसी एक दस्तावेज को दिखाकर मतदान किया जा सकेगा।
निर्वाचन प्रक्रिया की निगरानी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आयोग ने 5 व्यय प्रेक्षक और 33 सामान्य प्रेक्षक नियुक्त किए हैं। आयोग की सचिव शिखा राजपूत तिवारी ने बताया कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने अधिकारियों को पूरी निष्पक्षता और समय सीमा के भीतर चुनावी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं।