खबर वर्ल्ड न्यूज-रायपुर। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने रायपुर में प्रेस वार्ता कर केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे “राजनीतिक प्रतिशोध” की संज्ञा दी और आरोप लगाया कि यह कार्रवाई आगामी बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मुद्दों से ध्यान भटकाने की सोची-समझी साजिश है।
सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा:
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान श्रीनेत ने कहा:
“ब्रिटिश हुकूमत जितना नेशनल हेराल्ड से चिढ़ती थी, आज मोदी जी उतना ही चिढ़ते हैं। पिछले 11 वर्षों में ED को विपक्ष के नेताओं के खिलाफ टूल की तरह इस्तेमाल किया गया है। यह लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है।”
उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड की स्थापना महात्मा गांधी, सरदार पटेल जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरणा से हुई थी। लेकिन अब इसे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है।
क्या है नेशनल हेराल्ड मामला:
-
AJL (एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड) के पास नेशनल हेराल्ड अखबार था।
-
समय के साथ AJL का कर्ज बढ़ता गया और अखबार छपना बंद हो गया।
-
कांग्रेस पार्टी ने AJL को लगभग ₹90 करोड़ का लोन दिया, जिससे कर्मचारियों की सैलरी, पीएफ और अन्य खर्चों का भुगतान हुआ।
-
बाद में इस कर्ज को “Young Indian” नामक कंपनी के जरिए इक्विटी में बदला गया।
यंग इंडियन क्या है?
-
यह एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, जिसे कंपनी एक्ट की धारा 25 के तहत रजिस्टर किया गया है।
-
इसके शेयरहोल्डर हैं: सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ऑस्कर फर्नांडिस (अब दिवंगत), और मोतीलाल वोरा।
-
श्रीनेत के अनुसार, यंग इंडियन ने AJL की किसी भी संपत्ति पर “कब्जा” नहीं किया है।
-
बीजेपी बार-बार AJL की संपत्ति को ₹5,000 करोड़ बताती है, जबकि IT विभाग ने ₹369 करोड़ की संपत्ति आँकी है।
चार्जशीट और सरकार की मंशा पर सवाल:
सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया कि:
-
2015 में ED ने इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग का केस मानने से इनकार किया था।
-
2013 से 2020 तक बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में सक्रिय रहे, फिर उन्होंने खुद स्टे ले लिया।
-
2021 में मोदी सरकार ने दोबारा केस दायर किया।
-
ट्रिब्यूनल ने 10 अप्रैल 2024 को आदेश दिया था कि 1 साल में चार्जशीट नहीं दायर हुई तो केस रद्द हो जाएगा।
-
9 अप्रैल 2025 को चार्जशीट दाखिल कर दी गई – यानी अंतिम दिन।
कांग्रेस की रणनीति:
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि यह सब सिर्फ कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा,
“अगर यही पैमाना है, तो मोदी जी हर दिन कंपनियों की डेब्ट को इक्विटी में बदलते हैं। फिर कांग्रेस के लिए नियम अलग क्यों?”

