खबर वर्ल्ड न्यूज-रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 2025 के छत्तीसगढ़ बजट में राज्य की आर्थिक वृद्धि, कृषि सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण पर जोर दिया है। इस बजट का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विकास को संतुलित करना है। इसके साथ ही, बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों को समर्थन देने की दिशा में कई नई योजनाएं और घोषणाएं की गई हैं।
बजट का आकार और राजस्व
- बजट का कुल आकार: ₹1,80,000 करोड़
- राजस्व व्यय: ₹1,30,000 करोड़
- पूंजीगत व्यय: ₹50,000 करोड़
- राजस्व घाटा: ₹12,000 करोड़
- राज्य का अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर: 8.5%
कृषि और किसान कल्याण
- किसानों के लिए ऋण माफी योजना: ₹5,000 करोड़ का प्रावधान, जिसमें पिछले वर्ष के लंबित ऋणों की माफी शामिल है।
- नए सिंचाई परियोजनाएं: 25 नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए ₹3,500 करोड़ आवंटित।
- सौर ऊर्जा आधारित पंप योजना: 2 लाख किसानों को सौर ऊर्जा से संचालित पंप प्रदान करने के लिए ₹1,200 करोड़।
- धान खरीद नीति में सुधार: धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में ₹150 की वृद्धि कर ₹2,300 प्रति क्विंटल।
शिक्षा और युवाओं के लिए
- नई विश्वविद्यालय स्थापना: राज्य में 5 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए ₹1,500 करोड़ का प्रावधान।
- छात्रवृत्ति योजना में विस्तार: अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए ₹700 करोड़ का आवंटन।
- स्कूलों में डिजिटल शिक्षा: 10,000 स्कूलों में डिजिटल उपकरणों और स्मार्ट क्लासरूम के लिए ₹1,000 करोड़ का प्रावधान।
- युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना: ₹2,000 करोड़ का फंड युवाओं के स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए।
स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण
- स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सुधार: राज्य के प्रमुख अस्पतालों के उन्नयन और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए ₹2,800 करोड़ का प्रावधान।
- आयुष्मान भारत योजना का विस्तार: 10 लाख नए परिवारों को कवर करने के लिए ₹1,500 करोड़।
- महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं: महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के लिए ₹1,200 करोड़, जिसमें गर्भवती महिलाओं और विधवाओं के लिए विशेष सहायता शामिल है।
- पोषण अभियान: महिलाओं और बच्चों के पोषण के लिए ₹1,000 करोड़ का प्रावधान।
बुनियादी ढांचा विकास
- सड़क निर्माण और उन्नयन: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 5,000 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण और पुरानी सड़कों के उन्नयन के लिए ₹10,000 करोड़ का प्रावधान।
- मेट्रो रेल परियोजना: रायपुर और दुर्ग-भिलाई क्षेत्र में मेट्रो रेल परियोजना के लिए ₹6,000 करोड़ का निवेश।
- नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास: नए औद्योगिक हब बनाने के लिए ₹4,500 करोड़।
रोजगार और उद्यमिता
- एमएसएमई को समर्थन: लघु और मध्यम उद्योगों के विकास के लिए ₹3,500 करोड़ का फंड।
- महिला उद्यमियों के लिए विशेष ऋण योजना: महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹1,000 करोड़ का प्रावधान।
पर्यावरण और स्वच्छता
- पर्यावरण सुरक्षा: वृक्षारोपण और जल संरक्षण के लिए ₹2,000 करोड़।
- स्वच्छ भारत मिशन का विस्तार: शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई और कचरा प्रबंधन के लिए ₹1,200 करोड़।
सरकारी योजनाओं का डिजिटलाइजेशन
सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से सुलभ बनाने के लिए ₹500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने की योजना है।
विशेष घोषणाएं
- नवीनतम ‘छत्तीसगढ़ स्मार्ट सिटी’ परियोजना: ₹3,000 करोड़।
- छत्तीसगढ़ की जीडीपी में अनुमानित वृद्धि दर 8.5% पर आधारित यह बजट राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का वादा करता है।
सारांश:
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 2025 के बजट में राज्य के विकास के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का ऐलान किया। यह बजट ग्रामीण और शहरी विकास के साथ-साथ समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों और उद्यमियों के लिए विशेष योजनाओं पर जोर दिया गया है।
आंकड़ों के साथ यह बजट छत्तीसगढ़ को एक नई दिशा और तेज़ी से विकास की राह पर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।

