खबर वर्ल्ड न्यूज-रायपुर। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रेस वार्ता में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए की जा रही योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने बताया कि राज्य में भाजपा सरकार जनता के सहयोग से बनी है, और मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी के नेतृत्व में कैबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई थी।
आवास योजना में बड़ी उपलब्धि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आवंटित 32 लाख 50 हजार ग्रामीण आवासों में से 8 लाख 46 हजार 931 आवास छत्तीसगढ़ के लिए निर्धारित किए गए हैं। यह आवास योजना राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो रही है। इसके साथ ही, सरकार द्वारा 200 से अधिक महतारी सदनों का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है, जिनमें से हर एक की लागत 29 लाख रुपये है। इन सदनों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।
ग्राम पंचायत सचिवों और भूमिहीन कृषि मजदूरों को राहत
गृह मंत्री ने घोषणा की कि ग्राम पंचायत सचिवों की पिछले 5 सालों से लंबित 48 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है। साथ ही, 5 लाख 62 हजार भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10,000 रुपये प्रति मजदूर की दर से सहायता राशि प्रदान की जा रही है। इस कदम से राज्य के भूमिहीन मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता मिलेगी।
हर गांव में सीएससी सेंटर और पेंशन वितरण की नई योजना
सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) सेंटर स्थापित करने की योजना बनाई है, जिससे माताओं और बहनों की पेंशन और छोटी राशि के लेन-देन की सुविधा गांव के पंचायत स्तर पर ही हो सकेगी। इसके साथ ही, जहां सीएससी सेंटर नहीं होंगे, वहां महिला सखी के माध्यम से ये सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस पहल से ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी और महिलाओं को खासतौर पर आर्थिक लेन-देन में सुविधा मिलेगी।
पिछड़ी जनजातियों के लिए पीएम जनमन योजना
गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि पीएम जनमन योजना विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत, उन क्षेत्रों तक सड़कों का निर्माण किया गया है जहां पहले बुनियादी सुविधाओं की कमी थी। छत्तीसगढ़ में अब तक 32,000 नए आवास पिछड़ी जनजातियों के लोगों को प्रदान किए गए हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है।
इस योजना का उद्देश्य जनजातियों को मुख्यधारा से जोड़ते हुए उन्हें बेहतर आवास, सड़कों और बुनियादी सुविधाओं से सशक्त करना है। इसके अलावा, सरकार की अन्य योजनाएं भी इन क्षेत्रों के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं।
निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ सरकार की ये पहलें राज्य के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर पीएम जनमन योजना तक, सरकार की प्राथमिकता गरीबों, भूमिहीन मजदूरों और पिछड़ी जनजातियों की स्थिति में सुधार लाने पर केंद्रित है। साथ ही, हर गांव में सीएससी सेंटर खोलने और पंचायत स्तर पर पेंशन और लेन-देन की सुविधा उपलब्ध कराने से राज्य के ग्रामीण इलाकों में सामाजिक-आर्थिक बदलाव आने की संभावना है।

