Khabarworld24.com -छत्तीसगढ़ में B.Ed डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों के प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने बयान में कहा कि राज्य सरकार यह नहीं चाहती कि किसी की नौकरी जाए। इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि शिक्षकों के मुद्दों का समाधान करने के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है, जो इस मामले की गहन जांच कर रही है। कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सरकार आवश्यक कदम उठाएगी और इस मुद्दे को जल्द सुलझाने की कोशिश की जाएगी।
शिक्षकों का प्रदर्शन
हाल ही में छत्तीसगढ़ के B.Ed डिग्रीधारी सहायक शिक्षक, जिनकी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं, ने राजधानी रायपुर में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि सरकार द्वारा उनके नियुक्ति नियमों में बदलाव किए गए हैं, जो उनकी नौकरी को असुरक्षित बना सकते हैं। प्रदर्शनकारियों ने एकजुट होकर अपनी नौकरी बचाने की मांग की और सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील की।
मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, “हम भी नहीं चाहते कि इन शिक्षकों की नौकरी जाए, इसलिए इस मुद्दे को हल करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द ही प्रस्तुत करेगी और उसके बाद सरकार उस पर अमल करेगी।”
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी शिक्षक का भविष्य खतरे में नहीं डाला जाएगा।
B.Ed डिग्रीधारी शिक्षकों की स्थिति
आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में B.Ed डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की संख्या लगभग 20,000 के करीब है, जो विभिन्न सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इन शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्याय की गारंटी देने के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई है, जो शिक्षकों के प्रदर्शन और संबंधित मुद्दों की विस्तृत जांच करेगी।
इस प्रदर्शन का मुख्य कारण यह है कि सहायक शिक्षकों का मानना है कि सरकार ने नियुक्ति की शर्तों में बदलाव किया है, जिससे उनके भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने यह भी कहा कि उनका जीवनयापन इसी नौकरी पर निर्भर है, और इसलिए वे इसे बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
कमेटी का गठन और भविष्य की दिशा
मुख्यमंत्री ने कमेटी के गठन को लेकर कहा, “कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हम उचित निर्णय लेंगे। हम चाहते हैं कि सभी शिक्षकों का हित सुरक्षित रहे और वे अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकें।” उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की उपेक्षा या असमानता नहीं होगी और सभी शिक्षक समान रूप से न्याय के पात्र होंगे।
इस स्थिति में सरकार की तरफ से उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस मुद्दे का समाधान निकाला जाएगा, ताकि शिक्षकों की चिंता समाप्त हो सके और शिक्षा के क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे।
बी.एड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन एक संवेदनशील मुद्दा बन चुका है, जिसे राज्य सरकार और संबंधित विभागों द्वारा शीघ्र सुलझाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से आश्वासन दिया गया है कि इस मामले में कमेटी की सिफारिशों के बाद उचित कदम उठाए जाएंगे, जो न केवल इन शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करेंगे, बल्कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता को भी सुनिश्चित करेंगे।
बालकृष्ण साहू – सोर्स विभिन्न आर्टिकल्स

