Khabarworld24.com -छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रशासनिक और कानूनी तैयारियों के बाद अब चुनाव की आचार संहिता के लागू होने की संभावना है। चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार, जिलों की मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद सोमवार को चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की जा सकती है।
चुनाव की तैयारियों में क्या किया गया है?
-
आरक्षण और अन्य जानकारी: राज्य सरकार द्वारा चुनाव के लिए आरक्षण और अन्य मामलों की पूरी जानकारी निर्वाचन आयोग को मिल चुकी है। इससे चुनाव की प्रक्रिया को और तेज़ी से आगे बढ़ाने में मदद मिली है।
-
ईवीएम संचालन प्रशिक्षण: चुनाव में ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) के संचालन के लिए जिला उप निर्वाचन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह प्रशिक्षण चुनाव प्रक्रिया के दौरान ईवीएम के सही संचालन और उनके संचालन से जुड़ी तकनीकी समस्याओं को सुलझाने में मदद करेगा।
-
ईवीएम की जांच: चुनाव के लिए तैयार की गई ईवीएम की प्रथम स्तर की जांच भी पूरी कर ली गई है। आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी मशीनें पूरी तरह से कार्यशील और चुनाव के लिए उपयुक्त हैं।
चुनाव कार्यक्रम का ऐलान:
राज्य निर्वाचन आयोग ने संकेत दिया है कि चुनाव कार्यक्रम सोमवार को जारी किया जा सकता है। आयोग के अनुसार, नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों के कार्यक्रम अलग-अलग नहीं, बल्कि एक साथ घोषित किए जाएंगे। इससे दोनों चुनावों की प्रक्रिया समानांतर रूप से संचालित हो सकेगी, जिससे चुनाव में गति और दक्षता आएगी।
चुनाव की आचार संहिता:
आयोग के अनुसार, चुनाव के आचार संहिता की प्रक्रिया चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही शुरू हो जाएगी। इसके बाद विभिन्न चुनावी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
नगरीय निकाय चुनाव के लिए तैयारियाँ:
नगरीय निकाय चुनाव में 169 नगर निगमों और नगर पालिकाओं के लिए मतदान होगा, जबकि पंचायत चुनाव में जिलेवार पंचायतों के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी। इस दौरान 1 करोड़ से अधिक मतदाता अपनी आवाज़ मतदान के जरिए उठाएंगे।
मुद्दा और उम्मीदें:
चुनाव को लेकर विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार चुनावी लाभ लेने के लिए प्रशासन और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर सकती है, जबकि सत्ताधारी पार्टी का दावा है कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी होंगे।
निष्कर्ष:
राज्य निर्वाचन आयोग की पूरी तैयारी से यह स्पष्ट हो रहा है कि आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव सुचारु रूप से आयोजित होंगे। साथ ही आयोग ने निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण और मशीनों की जांच पूरी करके चुनावों के लिए सभी आवश्यक उपकरण तैयार कर लिए हैं। अब यह देखना होगा कि चुनाव के दौरान किस तरह से प्रशासन और सरकार की भूमिका का चुनावी परिणाम पर प्रभाव पड़ता है।
बालकृष्ण साहू – सोर्स विभिन्न आर्टिकल्स

