खबर वर्ल्ड न्यूज़ – व्यास पाठक, रायपुर। आम बिजली उपभोक्ताओं का एक-दो महीने का बिजली बिल बकाया रहने पर बिजली कंपनी कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू कर देती है, लेकिन सरकारी विभागों पर वर्षों से लंबित करोड़ों रुपये के बिजली बिल के बावजूद केवल नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इसका खुलासा छत्तीसगढ़ विधानसभा में सरकार द्वारा दिए गए लिखित जवाब में हुआ है।
पामगढ़ विधायक शेषराज हरवंश के अतारांकित प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि जून 2026 तक प्रदेश के शासकीय विभागों, निगमों, मंडलों और आयोगों पर बिजली बिल का ₹3035.37 करोड़ का प्रावधिक बकाया दर्ज है।
सरकार के अनुसार प्रदेश के 42 शासकीय विभागों के 1,57,341 बिजली कनेक्शनों पर यह बकाया राशि लंबित है।
नगरीय प्रशासन और पंचायत विभाग सबसे बड़े बकायेदार
विधानसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के मुताबिक सबसे अधिक बकाया नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग पर है। इस विभाग पर ₹1525.18 करोड़ का बिजली बिल बकाया है, जो कुल बकाया का लगभग आधा हिस्सा है।
दूसरे स्थान पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है, जिस पर ₹1057.56 करोड़ का बकाया है। इन दोनों विभागों पर ही कुल बकाया राशि का लगभग 85 प्रतिशत केंद्रित है।
जरूरी सेवाओं के कनेक्शन नहीं काटे जाते
सरकार ने स्पष्ट किया कि जल प्रदाय, अस्पताल, स्कूल शिक्षा और सड़क प्रकाश व्यवस्था जैसी आवश्यक जनसेवाओं से जुड़े सरकारी बिजली कनेक्शनों को बकाया होने पर तत्काल नहीं काटा जाता। ऐसे मामलों में संबंधित विभागों को पहले भुगतान के लिए नोटिस जारी किए जाते हैं, ताकि आम जनता को मिलने वाली आवश्यक सेवाएं बाधित न हों।
सबसे कम बकाया वाले विभाग
आरडीए – ₹0.01 करोड़
नया रायपुर (स्मार्ट सिटी) – ₹0.01 करोड़
वित्त विभाग – ₹0.22 करोड़
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग – ₹0.23 करोड़
सुशासन एवं अभिसरण विभाग – ₹0.27 करोड़
श्रम विभाग – ₹0.29 करोड़
विधानसभा में सामने आए इन आंकड़ों ने सरकारी विभागों की बिजली बिल भुगतान व्यवस्था और आम उपभोक्ताओं के मुकाबले अपनाई जा रही अलग प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं।


