छत्तीसगढ़ केंद्र से मांगेगा अतिरिक्त सहयोग
दिल्ली/रायपुर | 24-25 मई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित हो रही नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ से पहली बार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, गृह एवं कानून मंत्री विजय शर्मा और वित्त मंत्री ओपी चौधरी शामिल होंगे। यह राज्य सरकार के लिए केंद्र के साथ समन्वय स्थापित करने का एक बड़ा अवसर माना जा रहा है।
? बैठक का एजेंडा:
नीति आयोग की इस बैठक का फोकस “विकासशील भारत @2047” (Viksit Bharat@2047) की दिशा में राज्यों की भागीदारी पर केंद्रित होगा। इसमें निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा होने की संभावना है:
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राज्य-विशिष्ट विकास प्राथमिकताएं
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केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय समन्वय
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बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में निवेश
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जलवायु परिवर्तन और सतत विकास
? छत्तीसगढ़ सरकार की संभावित मांगें:
मुख्य सचिव अमिताभ जैन के अनुसार, राज्य ने विभिन्न विभागों को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। संभावित मांगों में शामिल हैं:
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प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 5 लाख अतिरिक्त आवास की मांग
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उज्ज्वला योजना के तहत 10 लाख गरीब परिवारों को LPG कनेक्शन
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रेल और सड़क परियोजनाओं के लिए विशेष सहायता
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नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए ₹10,000 करोड़ के विशेष पैकेज की मांग
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आयुष्मान भारत योजना के तहत अधिक बजट आबंटन
? आर्थिक आंकड़े: केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध
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छत्तीसगढ़ की 2023-24 की अनुमानित जीएसडीपी: ₹5.12 लाख करोड़
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केंद्र से प्राप्त अनुदान: ₹34,875 करोड़ (BE 2023-24)
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केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी: ₹24,280 करोड़
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नीति आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों को 15वें वित्त आयोग के तहत सहायता मिली है

