खबर वर्ल्ड न्यूज-रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए इस केस के दो प्रमुख आरोपियों — अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने यह आदेश पारित करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की लंबी प्रक्रिया और अभियोजन में देरी को आधार माना।
? मामले की पृष्ठभूमि
छत्तीसगढ़ में शराब व्यापार में अनियमितताओं को लेकर वर्ष 2022-23 के दौरान बड़े पैमाने पर घोटाले का खुलासा हुआ था। प्रवर्तन निदेशालय ने प्रारंभिक सूचना रिपोर्ट (ECIR) क्रमांक ECIR/02/HYD/2022 के तहत मामला दर्ज किया था। इसमें आरोप था कि शराब की अवैध बिक्री और नकद लेन-देन से सरकारी राजस्व को ₹2000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ।
ED की जांच के अनुसार:
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अनवर ढेबर (रायपुर नगर निगम के पूर्व नेता और व्यवसायी) इस अवैध नेटवर्क का प्रमुख संचालक था।
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अरविंद सिंह (राज्य विपणन निगम का पूर्व प्रबंधक) पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और घोटाले के पैसों के प्रवाह में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप था।
⚖️ सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ?
बचाव पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि:
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आरोपियों को 1 साल से ज्यादा समय से हिरासत में रखा गया है।
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प्रवर्तन निदेशालय अब तक चार्जशीट दाखिल कर चुका है लेकिन अदालत में अभियोजन की कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है।
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हिरासत के दौरान न तो जांच में कोई बाधा आई, न ही आरोपी ने साक्ष्य को प्रभावित करने की कोशिश की।
इसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अब आरोपियों को अनिश्चितकाल तक जेल में रखना न्यायसंगत नहीं है और उन्हें सशर्त जमानत दी जानी चाहिए।
? घोटाले से जुड़े प्रमुख आंकड़े
| विवरण | अनुमानित आंकड़ा |
|---|---|
| शराब घोटाले की अवधि | 2019 – 2022 |
| अवैध कमाई | ₹2000+ करोड़ |
| शामिल अधिकारी/व्यक्ति | 30 से अधिक |
| ED द्वारा की गई संपत्ति जब्ती | ₹180 करोड़ (अब तक) |
| गिरफ्तारियां | 10 (अनवर ढेबर, अरविंद सिंह समेत) |

