खबर वर्ल्ड न्यूज-राकेश पांडेय-जगदलपुर। बस्तर संभाग में शासकीय और निजी संस्थानों पर कुल 201 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है, जिसे अब तक जमा नहीं किया गया है। इसे लेकर बिजली विभाग बकायादारों को समय-समय पर नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन भुगतान की प्रक्रिया बेहद धीमी हाेने से चरणबद्ध तरीके से डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू कर दी है। शासकीय विभागों की ओर से यह दलील दी जा रही है कि उन्हें बजट की स्वीकृति मार्च के बाद ही मिलती है, इसलिए समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा। हालांकि शासन स्तर से सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तत्काल बिजली बिलों का भुगतान सुनिश्चित करें। कई विभागों को अंतिम चेतावनी भी दी जा चुकी है। दूसरी ओर, निजी संस्थानों की बात करें तो इनमें प्राइवेट स्कूल, अस्पताल, फैक्ट्रियां और अन्य व्यावसायिक इकाइयां शामिल हैं, जिन पर भी बड़ी मात्रा में बिजली बिल बकाया है।
सीएसईबी के अधिकारी सहदेव ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि बकायादारों को समय-समय पर नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन भुगतान नही करने वाले शासकीय विभागों पर सबसे ज्यादा 140 करोड़ रुपये, जबकि निजी संस्थानों पर 61 करोड़ रुपये का बिल बाकी है। उन्हाेने बताया कि अब किसी को भी ढील नहीं दी जाएगी, चाहे सरकारी संस्था हो या निजी, यदि समय पर भुगतान नहीं किया गया तो बिजली आपूर्ति काट दी जाएगी।
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