छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सलवादी आत्म समर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 के तहत 120 दिनों में पुनर्वास की व्यवस्था
खबर वर्ल्ड न्यूज-राकेश पांडेय-जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सलवाद के खत्में के अभियान और उसको लेकर राजनीतिक रोटी सेकने की कवायद में कुछ लोग सर्वाेच्च न्यायालय में सहानुभूति लेकर पहुंच जाते हैं, और सुरक्षा एजेंसियों पर कई आरोप भी लगा दिए जाते हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सलियों के खिलाफ अभियान में 2018 में सुकमा में सुरक्षा बलों के साथ हुए मुठभेड़ में जो लोग मारे गए थे, उसको लेकर एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, 9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में इस पीआईएल पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच जिसे जस्टिस बीआर. गवई और जस्टिस एजी. मसीह की अदालत में सुना गया। इसमें सुनवाई के दौरान आरोप लगाया गया था कि सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 15 आदिवासियों की हत्या की है, जिस पर मुकदमा चलाया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सर्वाेच्च न्यायालय के सामने यह पक्ष रखा कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वह निराधार हैं। सुरक्षा एजेंसियों के साथ जो लोग मुठभेड़ में मारे गए हैं, वह सभी इनामी नक्सली थे, जो भी दावा किया गया है वह झूठा है।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में शांति बहाली की प्रक्रिया चल रही है। लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ऐसे में शांति के लिए चल रहे प्रक्रिया में हम अनावश्यक रूप से दखल नहीं देंगे। इस तरह के मुकदमे शांति व्यवस्था के लिए चलाई जा रही प्रक्रिया में बाधा पैदा करते हैं। इलाके में शांति आ रही है, ऐसे में इस तरह की अनावश्यक रूप से चीजों को करने का कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी से यह स्पष्ट है कि नक्सलियाें के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में अब वैसे लोगों को भी बहुत राहत नहीं मिलने जा रही है, जो राजनीतिक या फिर अपने फायदे की रोटी सकते थे।
उल्लेखनिय है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि देश से हर हाल में नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में चल नहीं सरकार ने नक्सलियों के खात्मे की समय सीमा तय कर दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग समाज के मुख्य धारा से भटक गए हैं, हम उनसे यह निवेदन कर रहे हैं वह समाज की मुख्य धारा से जुड़े, और देश के विकास में अपनी महिती भूमिका अदा करें। क्योंकि बंदूक से किसी देश या समाज का विकास नहीं होता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ बंदूक ही नक्सल समस्या का समाधान नहीं है। पूरे देश में नक्सलियों के पुनर्वास की नीति भी चलाई जा रही है, राज्य सरकारें उस पर काम भी कर रही हैं। हम समाज की मुख्य धारा से भटके हुए लोगों से अपील कर रहे हैं, देश के मुख्य धारा में शामिल होकर देश का विकास करें। लेकिन यह भी तय है जो लोग बंदूक नहीं छोड़ेंगे उनको बंदूक से ही जवाब दिया जाएगा,लेकिन नक्सलवाद से किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा।
11 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि जो नक्सली सरकार से बातचीत करना चाहते हैं उनके लिए सीधी और सटीक बात ये है कि सबसे पहले बंदूक छोड़कर आत्मसमर्पण करें, उसके बाद हम उनसे बात करने को तैयार हैं। देश और समाज के विकास में उनके जो भी सुझाव होंगे हम उसे हर हाल में स्वीकार करेंगे। विदित हाे कि नक्सली संगठन ने एक पत्र भेजकर विजय शर्मा से अपील किया था कि वह बातचीत करना चाहते हैं, इसी बात को लेकर के विजय शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए संवाददाताओं से यह साफ कहा कि वह समय अब निकल गया है। पहले की तरह आइए बैठिए और चाय पीजिए वाली कहानी चलती थी, वह अब नही होगा। अब कोई भी बात तभी होगी जब नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे, समाज के मुख्य धारा से जुड़ेंगे उसके बाद उनकी जो भी मांग होगी हम चर्चा करने को तैयार है। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलियों के पुनर्वास की नीति चल रही है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकार सुविधा भी दे रही है। ऐसे में वह निवेदन करते हैं कि बंदूक छोड़कर वह समाज के मुख्य धारा से जुड़े, सरकार उन्हें हर सहायता देने को तैयार है। हालांकि विजय शर्मा ने यह भी कहा कि जब तक बंदूक छोड़ने पर अमल नहीं होगा सरकार किसी तरह की बात नहीं करेगी।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि नक्सलवाद आत्मसमर्पण नीति ने विकास के द्वारा खोले हैं, हिंसा छोड़ने वालों को सम्मानजनक जीवन जीने की पूरी व्यवस्था राज्य सरकार देगी। जो भी नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे, उन्हें 120 दिनों के भीतर पुनर्वास की व्यवस्था दी जाएगी और यह सरकार की गारंटी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग आत्मसमर्पण करेंगे उन्हें ट्रांजिट कैंप या पुनर्वास केंद्र में रखा जाएग। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में जिसकी रुचि होगी उसे उसे विधा में प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं 3 साल तक हर महीने 10 हजार रुपए का मानदेय भी दिया जाएगा। इसके अलावा शहरी इलाकों में प्लॉट, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि, स्वरोजगार और व्यवसाय से जोड़ने के लिए व्यवस्था दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि सारी चीज 120 दिनों के भीतर पूरी की जाएंगे और यह सरकार की गारंटी है। सीएम ने कहा कि मैं यह निवेदन करता हूं कि जो लोग भी समाज के मुख्य धारा से भटके हैं वैसे नक्सली समर्पण करके बेहतर जीवन जीए, क्योंकि विकास तभी संभव है, जब लोग हिंसा छोड़ेंगे, हिंसा से कुछ भी नहीं होना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य और जिला स्तर पर गठित समितियां द्वारा आत्मसमर्पण के प्रत्येक प्रकरण की नियमित समीक्षा की जा रही है। इसमें सुनिश्चित हो रहा है, कि जो लोग भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उनके जीवन को सकारात्मक तरीके से मजबूत किया जाए ताकि वह समाज की मुख्य धारा से जुड़कर बेहतर काम कर सकें।
12 अप्रैल को छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवादी आत्म समर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 को लेकर ऐलान किया, जिसमें नई नीति के साथ हथियारों को लेकर आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को लाखों रुपए सहायता राशि का प्रावधान किया गया है। इसके तहत लाइट मशीन गन के साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को 5 लाख का मुआवजा मिलेगा. एके-47 त्रिची एसॉल्ट राइफल पर 4 लाख दिया जाएगा. मोर्टार के साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को ढाई लाख रुपए, एसएलआर और इंसास राइफल पर 2 लाख दिए जाएंगे. वहीं एक्स 95 एसॉल्ट राइफल एमपी 9 टेक्टील पर डेढ़ लाख रुपये दिए जाएंगे। थ्री नॉट थ्री राइफल पर एक लाख रुपए, एक्स कैलिबर पर 75000 और यूबीजीएल अटैचमेंट पर 40 हजार रुपए दिए जाएंगे. 315 और 312 बोर के बंदूक पर तीस हजार मिलेंगे. गलोक पिस्टल पर ₹30 हजार के साथ अन्य छोटे हथियार जैसे कारबाइन, वाल्वर, वायरलेस , डेटोनेटर के साथ आत्मसमर्पण करने वाले को सरकार प्रोत्साहन की राशि देगी। इसके अलावा आत्मसमर्पणकर्ता नक्सली भले ही उसके पास हथियार हों या न हों, उसे 50 हजार रूपए की नगद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जारी किए गए निर्देश के अनुसार यदि कोई आत्मसमर्पित नक्सली, नक्सलियों द्वारा छिपाए गए.आईईडी या विस्फोटकों की सूचना देकर उन्हें बरामद कराता है, तो उसे 15 हजार से 25 हजार तक की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। बड़े हथियार डंप या विस्फोटक सामग्री की जानकारी देने पर एक लाख तक का इनाम मिलेगा।आत्मसमर्पणकर्ता यदि विवाह करने के इच्छुक हैं तो उसको एक लाख की विवाह अनुदान राशि भी दी जाएगी। यदि पति और पत्नी दोनों आत्मसमर्पित नक्सली हैं, तो उन्हें एक इकाई मानते हुए यह लाभ दिया जाएगा।

