खबर वर्ल्ड न्यूज-शिव तिवारी-बिलासपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में राज्य के 2 लाख घरों में पाइपलाइन के जरिए सीधे कुकिंग गैस की आपूर्ति की जाएगी। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य घर-घर पाइपलाइन से गैस पहुंचाना है, जो लोगों के लिए सुविधाजनक और आर्थिक रूप से लाभदायक होगा। वर्तमान में इस योजना के पहले चरण में 1 लाख घरों को कवर करने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, और इसे 2025 में शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे 2 लाख घरों तक विस्तार करने का लक्ष्य रखा है।
पाइपलाइन से गैस आपूर्ति के फायदे:
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आर्थिक बचत:
पाइपलाइन के माध्यम से मिलने वाली गैस एलपीजी सिलेंडरों की तुलना में सस्ती होगी। उपभोक्ता केवल उपयोग की गई गैस के लिए भुगतान करेंगे, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ होगा। -
सुविधाजनक आपूर्ति:
इस योजना के तहत, गैस सीधे किचन तक पाइपलाइन से पहुंचेगी, जिससे सिलेंडर बुकिंग या रिफिल कराने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। हर घर में मीटर लगाए जाएंगे, जो उपभोक्ताओं के गैस खपत के आधार पर बिल जनरेट करेंगे। -
सुरक्षित और लगातार आपूर्ति:
गैस की पाइपलाइन आपूर्ति अधिक सुरक्षित होगी और उपभोक्ताओं को निरंतर आपूर्ति मिलेगी, जिससे गैस की उपलब्धता से संबंधित समस्याओं का समाधान होगा।
रायपुर में पाइपलाइन से कुकिंग गैस की शुरुआत
राज्य की राजधानी रायपुर में पाइपलाइन के जरिए कुकिंग गैस की आपूर्ति शुरू होने जा रही है। इस योजना के पहले चरण में 1 लाख घरों को इसका लाभ मिलेगा। पाइपलाइन को सीधे घरों में चूल्हों से जोड़ा जाएगा, जिससे गैस की सीधी आपूर्ति संभव हो सकेगी। रायपुर के बाद, इस सुविधा को अन्य शहरों में भी विस्तारित किया जाएगा।
CNG स्टेशनों की स्थापना
इस प्रोजेक्ट के तहत केवल किचन में ही नहीं, बल्कि गाड़ियों के लिए भी सीएनजी स्टेशन बनाए जाएंगे। रायपुर में सीएनजी स्टेशनों की स्थापना की जाएगी, जिससे शहर में सीएनजी वाहनों की संख्या में वृद्धि होगी और इससे पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम होगी। यह पहल पर्यावरण के अनुकूल भी होगी, क्योंकि सीएनजी वाहनों से प्रदूषण कम होता है।
गेल इंडिया लिमिटेड और हरियाणा गैस एजेंसी का सहयोग
इस योजना को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारने के लिए गेल इंडिया लिमिटेड और हरियाणा गैस एजेंसी के अधिकारियों ने मिलकर कार्य योजना तैयार की है। कुछ महीने पहले ही इस परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक भी की गई थी।
परियोजना की समयसीमा और निवेश
इस महत्वाकांक्षी योजना को 2025 तक लागू करने का लक्ष्य है, और पहले चरण में लगभग 1 लाख घरों में पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इस परियोजना में भारी निवेश की आवश्यकता होगी, जिसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संबंधित गैस कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से वहन किया जाएगा।

