आरक्षण प्रक्रिया पूरी, राजपत्र में हुआ प्रकाशन
राज्य सरकार ने आरक्षण रोस्टर को तय कर राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है, जिससे नगर निगम, नगर पालिका, और नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो गई है। इससे विभिन्न राजनीतिक दलों और चुनावी दावेदारों के लिए चुनावी तैयारी की दिशा साफ हो गई है।
कांग्रेस सरकार का बैलेट पेपर से चुनाव
छत्तीसगढ़ में पिछले नगरीय निकाय चुनाव, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बैलेट पेपर के माध्यम से कराए गए थे। उस समय कांग्रेस सरकार ने नियमों में संशोधन करते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फैसला लिया था, जिसके तहत 2020 में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हुए थे। इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान लगभग 61% से 65% मतदान दर दर्ज की गई थी, जिसमें कांग्रेस ने प्रमुख नगरीय निकायों में जीत हासिल की थी।
भाजपा सरकार का EVM से चुनाव कराने का फैसला
भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद नगरीय निकाय चुनाव के नियमों में बदलाव करते हुए EVM से चुनाव कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने इस बदलाव के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तेज बनाने का दावा किया है। इसके साथ ही, चुनाव आयोग ने भी EVM के माध्यम से चुनाव कराने की पूरी तैयारी शुरू कर दी है।
EVM से चुनाव के फायदे
EVM से चुनाव कराए जाने के कई महत्वपूर्ण फायदे हैं, जिनमें प्रमुखता से यह तथ्य शामिल है कि EVM मतदान प्रक्रिया को अधिक तेज और सुरक्षित बनाती है। वोटिंग मशीनों के उपयोग से परिणाम जल्दी घोषित किए जा सकते हैं, और धांधली की संभावना भी कम हो जाती है। EVM के इस्तेमाल से हर वोट का रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है, और मतदाताओं का विश्वास मजबूत होता है।
आकड़ों के साथ निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ में करीब 170 नगरीय निकायों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें नगर निगमों के अलावा 44 नगर पालिकाएं और 111 नगर पंचायतें शामिल हैं। पिछली बार 2020 में नगरीय निकाय चुनावों में कुल मतदान प्रतिशत लगभग 63% रहा था, जिसमें 24 नगर निगमों में कांग्रेस का वर्चस्व रहा था। अब इस बार भाजपा की सरकार के फैसले के तहत EVM से चुनाव होंगे, और राज्य में नगरीय निकाय चुनावों की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है।
सरकार और निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, और अब सभी राजनीतिक दल चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। EVM से होने वाले चुनावों के परिणाम पर नजर रहेगी कि किस पार्टी को इसका लाभ मिलेगा और किसकी चुनौतियां बढ़ेंगी।

