Khabarworld24.com -छत्तीसगढ़ में सभी प्रकार के वाहनों के प्रदूषण की जांच के लिए अब बढ़ी हुई फीस ली जाएगी। सरकार ने प्रदूषण प्रमाणपत्र की फीस में वृद्धि की है, और इस बढ़ी हुई फीस का एक हिस्सा अब राज्य सरकार के खजाने में जाएगा। साथ ही, जीएसटी भी अतिरिक्त रूप से वसूला जाएगा। इस बदलाव के साथ, छत्तीसगढ़ मोटरयान प्रदूषण जांच केंद्र योजना के प्रावधानों में भी बदलाव किया गया है।
बढ़ी हुई फीस की जानकारी
अब प्रदूषण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित फीस ली जाएगी:
- दोपहिया वाहनों (वीहिकल): पहले जहां 40 रुपए की फीस ली जाती थी, अब यह बढ़ाकर 60 रुपए कर दी गई है। इसमें से 20 रुपए राज्य सरकार के खजाने में जाएंगे।
- तीन पहिया वाहनों: पहले 80 रुपए की फीस ली जाती थी, अब यह बढ़ाकर 100 रुपए कर दी गई है।
- चार पहिया मोटर वाहन: पहले जहां 80 रुपए लिया जाता था, अब यह बढ़ाकर 120 रुपए कर दिया गया है।
- मध्यम श्रेणी के वाहन: पहले 100 रुपए शुल्क लिया जाता था, अब इसे भी बढ़ाया गया है।
इसके अलावा, जीएसटी अलग से वसूला जाएगा।
प्रदूषण जांच केंद्र के लिए बदलाव
छत्तीसगढ़ मोटरयान प्रदूषण जांच योजना के तहत अब प्रदूषण जांच केंद्र खोलने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। पहले, संबंधित जिलों के कलेक्टर और परिवहन अधिकारियों के द्वारा जिले में पंजीकृत वाहनों की संख्या के आधार पर प्रदूषण जांच केंद्र की अधिकतम संख्या निर्धारित की जाती थी। अब यह प्रक्रिया बदली गई है और इसे क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाएगा। इस बदलाव से प्रदूषण जांच केंद्रों की संख्या और उनकी स्थापना में तेजी आ सकती है।
सम्भावित प्रभाव और उद्देश्य
यह कदम राज्य में प्रदूषण की बढ़ती समस्या को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। प्रदूषण जांच केंद्रों की संख्या बढ़ाकर और शुल्क में वृद्धि करके राज्य सरकार प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को और प्रभावी बनाने का लक्ष्य रखती है।
इस बदलाव से राज्य सरकार को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति हो सकती है, जो प्रदूषण नियंत्रण उपायों में और सुधार लाने के लिए उपयोगी हो सकता है। इसके अलावा, प्रदूषण कम करने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की निगरानी भी और कड़ी हो सकती है।
निष्कर्ष
प्रदूषण प्रमाणपत्र की फीस में वृद्धि, साथ ही जीएसटी की वसूली और प्रदूषण जांच केंद्रों की संख्या में बदलाव, यह सभी राज्य सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। यह कदम न केवल पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं, बल्कि राज्य के खजाने के लिए भी एक सशक्त उपाय साबित हो सकते हैं।
बालकृष्ण साहू – सोर्स विभिन्न आर्टिकल्स

